मिस्त्रींना बजावलेले समन्स सत्र न्यायालयाने केले रद्द

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 27, 2017 05:17 IST2017-12-27T05:17:09+5:302017-12-27T05:17:25+5:30

मुंबई : टाटा ट्रस्टचे आर. वेंकटरमणन यांनी केलेल्या ५०० कोटींच्या मानहानी दाव्याप्रकरणी, दंडाधिका-यांनी टाटा सन्स माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री व अन्य काही जणांवर बजावलेले समन्स सत्र न्यायालयाने मंगळवारी रद्द

The summons served by the Mistry were canceled by the court | मिस्त्रींना बजावलेले समन्स सत्र न्यायालयाने केले रद्द

मिस्त्रींना बजावलेले समन्स सत्र न्यायालयाने केले रद्द

मुंबई : टाटा ट्रस्टचे आर. वेंकटरमणन यांनी केलेल्या ५०० कोटींच्या मानहानी दाव्याप्रकरणी, दंडाधिका-यांनी टाटा सन्स माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री व अन्य काही जणांवर बजावलेले समन्स सत्र न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केले.
दंडाधिकारी न्यायालयाने या प्रकरणी सायरस मिस्त्री व अन्य काही जणांना न्यायालयात जुलैमध्ये समन्स बजावले होते. त्याला मिस्त्री व अन्य काहींनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाºयांनी बजावलेले समन्स रद्द केले. मुख्य तक्रारीवरील सुनावणीसाठी हे प्रकरण पुन्हा दंडाधिकाºयांकडे पाठविण्यात आले आहे, असे सायरस मिस्त्री यांचे वकील आबाद पौडा यांनी सांगितले.
टाटा ट्रस्टचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त वेंकटरमणन यांनी मिस्त्री व अन्य काही जणांनी चुकीची विधाने करून त्यांची बदनामी केल्याचे म्हणत, त्यांनी सर्वांविरुद्ध फौजदारी मानहानीचा दावा दाखल केला, तसेच नुकसान भरपाई म्हणून ५०० कोटी रुपये देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी वेंकटरमणन यांनी दाव्याद्वारे केली आहे. वेंकटरमणन यांच्या म्हणण्यानुसार, मिस्त्री यांनी टाटाच्या संचालकांना व विश्वस्तांना एक ई-मेल पाठविला. या मेलमध्ये मिस्त्री यांनी वेंकटरमणन यांची बदनामी करणारा मजकूर लिहिला आहे.
तक्रारीनुसार, टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून सायरस मिस्त्री यांनी २४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी राजीनामा दिला. त्यानंतर, त्यांनी ई-मेल करून टाटा समूहाचा एव्हिएशन व्हेंचर, एअर एशिया इंडियामध्ये २२ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे सांगितले आणि या प्रकरणी वेंकटरमणन यांना आरोपीच्या पिंजºयात उभे केले. वेंकटरमणन यांनी यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप मिस्त्री यांनी केला.

Web Title: The summons served by the Mistry were canceled by the court