पीओपी गणेशमूर्तीकरिता आम्हाला पर्याय सुचवा; 'बृहन्मुंबई गणेशोत्सव समिती'चे साकडे

या संदर्भात समितीने पालिकेकडे पर्यायांची विचारणा केली असून, त्याबाबत काय निर्णय होतो, याकडे समितीचे लक्ष लागले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्तीचा वापर टाळा, 'पीओपी'ला पर्याय द्या, असा आदेश उच्च न्यायलयाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर 'पीओपी'ला काय पर्याय असू शकतो, पालिका कोणता पर्याय देऊ शकते, याची चाचपणी करण्यासाठी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या संदर्भात समितीने पालिकेकडे पर्यायांची विचारणा केली असून, त्याबाबत काय निर्णय होतो, याकडे समितीचे लक्ष लागले आहे.

'पीओपी' मूर्तीसंदर्भातील न्यायालयाच्या आदेशाची मागील उत्सवात अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने गुरुवारी झालेल्या बैठकीला समितीचे सदस्य आणि मूर्तिकार उपस्थित होते. न्यायालयाचा निर्णय उचित व न्यायाला धरून आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी 'पीओपी' मूर्तीला योग्य तो पर्याय पर्यावरण विभाग व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मिळाल्यास बरे होईल, असे म्हणणे समितीने परिमंडल २ चे उपायुक्त प्रशांत सकपाळे यांच्याकडे मांडले.

सध्या मुंबई व उपनगरात सुमारे १२ हजार सार्वजनिक गणेशमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना होते. तर, घरगुती गणेशमूर्तीची संख्या जवळपास दोन लाखांच्या आसपास आहे. या उत्सवामुळे साधारणतः १० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. अनेकांना रोजगार मिळतो. त्यामुळे पर्यावरण विभाग व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून 'पीओपी'ला पर्याय मिळणे आवश्यक आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे.

पर्यावरण विभागाने बैठक घ्यावी! 

पुढील वर्षी गणेशोत्सवापूर्वी 'पीओपी'ला पर्याय मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पर्यावरण विभागाने बैठक घ्यावी. त्याकरिता संबंधित गणेश मंडळे, मूर्तिकारांची समिती आणि आमच्या समितीला या बैठकीस आमंत्रित करावे, अशी मागणी समितीने सकपाळे यांच्याकडे केली आहे.

पालिकेने केला होता शाडूच्या मातीचा पुरवठा

'पीओपी'च्या मूर्तीसंदर्भात ऑगस्ट २०२४ मध्ये न्यायालयाने आदेश दिला तेव्हा गणेशोत्सव अगदी नजीक येऊन ठेपला होता. अनेक मूर्तिकारांनी मूर्तीही तयार केल्या होत्या. त्यामुळे तेव्हा न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. यंदा मात्र अंमलबजावणी करणे भाग आहे. ऐनवेळी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी समितीने आतापासूनच पुढाकार घेतला आहे. मागील वर्षी पीओपीला पर्याय म्हणून पालिकेने शाडूच्या मातीचा पुरवठा केला होता. अनेक मंडळांनी मूर्तिकारांनी पालिकेकडून ही माती घेतली होती.