अत्याचार रोखण्यासाठी शिफारशी सुचवा

सर्व यंत्रणांनी काळजीपूर्वक याचे प्रत्युत्तर सादर करणो अपेक्षित आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने या वेळी नोंदवले आह़े न्यायालयाने यासाठी या सर्व यंत्रणांना नोटीस जारी केली आह़े

मुंबई : महिला अत्याचारांची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका, बेस्ट, रस्ते वाहतूक महामंडळ, शिक्षण व समाजकल्याण सचिव, मध्य व पश्चिम रेल्वे, महिला आयोग व रिक्षा युनियनला यासाठी उपाययोजना सुचवण्याचे आदेश दिले आहेत़ 

महत्त्वाचे म्हणजे या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करा़ कारण ठोस व कठोर उपाययोजना केल्या तरच महिला अत्याचार रोखले जाऊ शकतात़ तेव्हा या सर्व यंत्रणांनी काळजीपूर्वक याचे प्रत्युत्तर सादर करणो अपेक्षित आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने या वेळी नोंदवले आह़े न्यायालयाने यासाठी या सर्व यंत्रणांना नोटीस जारी केली आह़े त्याचवेळी राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून महिला अत्याचार प्रतिबंधासाठी असणारे कायदे व नियम याचे धडे पोलीस प्रशिक्षणातच दिले जाणार असून, याची सुरुवात नाशिक येथील प्रशिक्षण शिबिरापासून गेल्या वर्षी करण्यात आली असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली़ हे धडे देण्यासाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रमच पोलीस प्रशिक्षणात असेल़ त्यामुळे महिला अत्याचाराचे गुन्हे कसे नोंदवावेत व त्याचा कसा तपास करावा, यासाठी प्रशिक्षित पोलिसांची फौजच कार्यरत होईल़ या प्रकरणी चंद्रकांत केशव पालव यांनी जनहित याचिका केली आह़े महिला अत्याचार रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी याचिकेत केली आह़े याची दखल घेत न्यायालयाने याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश शासनाला दिले होत़े त्यानुसार प्रतिज्ञापत्र सादर करून शासनाने वरील खुलासा केला़ मात्र या याचिकेत इतर प्रशासनांनाही प्रतिवादी करून घेत न्यायालयाने नोटीस जारी केली़ (प्रतिनिधी)

 

मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, राज्य महिला आयोग, 

राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ, मुंबई महापालिका, बेस्ट, शिक्षण सचिव, समाजकल्याण सचिव, 

आरोग्य सचिव, रिक्षा युनियन