मुंबई - विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सध्या मुंबईत सुरु आहे. विविध मुद्द्यावरुन हे अधिवेशन गाजत असताना आज विधिमंडळाच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार चांगलेच संतापल्याचं पाहायला मिळालं. एकाच लक्षवेधीत दोन खात्यांचा प्रश्न विचारण्यात आल्याबद्दल सुधीर मुनगंटीवार यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
बुलडाणा येथील लोणार सरोवरप्रकरणी पर्यटन विभागाचा आणि वन विभागाचा प्रश्न एकत्र करण्यात आला होता. मात्र कोणत्याही लक्षवेधीत विधिमंडळ कायद्यानुसार दोन विभागाचे प्रश्न एकत्र करता येत नाहीत ही बाब सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्षात आणून दिली. तसेच त्यावर संताप व्यक्त केला. गेल्या काही काळात असा प्रकार तिस-यांदा घडला असून संबंधित अधिकारी आणि कर्मचा-यांना सेवेतून कमी करा, अशी थेट मागणी मुनगंटीवार यांनी केली.
केंद्राच्या धर्तीवर आता अशा अधिकार्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असेही मुनगंटीवार म्हणाले. ट्रेझरीला (कोषागार) सांगून यांचे निवृत्तीवेतन बंद करतो, अशा शब्दात आपला संताप त्यांनी व्यक्त केला. अखेर वन विभागाचे उत्तर वनमंत्री असलेल्या मुनगंटीवार यांनी द्यावे आणि पर्यटन विभागाची लक्षवेधी राखून ठेवण्यात येत असल्याचा निर्णय तालिका अध्यक्षांनी दिला.
लक्षवेधी सूचना म्हणजे काय?एखाद्या अतिमहत्वाच्या विषयावर संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आमदारांना लक्षवेधी सूचना देऊन हा विषय सभागृहात मांडता येतो. मात्र एक दिवस अगोदर किंवा त्या दिवसांचे कामकाज सुरु होण्याआधी किमान दिड तासआधी अशा विषयाबाबत लक्षवेधी मांडत असल्याची नोटीस द्यावी लागते. आमदारांनी लक्षवेधी सूचनेमार्फत मांडलेल्या मुद्द्याला मंत्र्यांकडून उत्तर देणं अपेक्षित असतं. मात्र काही कारणास्तव माहिती घेण्यासाठी किंवा अभ्यास करण्यासाठी मंत्र्यांना वेळ हवा असेल तर ते सभापती किंवा अध्यक्षांना सांगून लक्षवेधी सूचना पुढे ढकलू शकतात. लक्षवेधी सूचनेदरम्यान राज्यातील ऐनवेळी आलेल्या महत्वाच्या मुद्द्याकडेही मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी लक्षवेधी सूचना मांडू शकतात. विधान मंडळातील अधिकारी हे विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापती यांच्या मार्गदर्शनानुसार सभागृहाचं कामकाजाची रुपरेषा आखत असतात.