कोस्टल रोडच्या मासेमारीवरील परिणामांचा अभ्यास मांडा

उच्च न्यायालय : मुंबई महापालिकेला दिले निर्देश; २३ एप्रिलपर्यंतची मुदत

मुंबई : प्रस्तावित कोस्टल रोड प्रकल्पाचा मासेमारी व्यवसायावर व माशांच्या प्रजननावर होणाऱ्या परिणामांसंबंधी पुरेसा अभ्यास केला नसल्याचे तज्ज्ञ समितीने अहवालात म्हटले आहे. त्यांच्या या अहवालावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला २३ एप्र्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

प्रस्तावित कोेस्टल रोड प्रकल्पामुळे उदरनिर्वाहावर व माशांच्या प्रजननावर परिणाम होईल, या भीतीने वरळी कोळीवाडा नाखवा व वरळी मच्छीमार सर्वोदय सहकारी सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकल्पामुळे मरिन ड्राइव्ह व कांदिवली एकमेकांना जोडले जातील. प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यापूर्वी सरकार किंवा पालिकेने जनसुनावणी घेतली नाही किंवा कोळी बांधवांशी चर्चा केली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. एकदा का कोस्टल रोड पूर्ण झाला की, आम्हाला उदरनिर्वाहापासून वंचित ठेवले जाईल, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

याचिकाकर्त्यांच्या वकील गायत्री सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सेंट्रल मरिन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूटने अहवालात म्हटले आहे की, कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या परिणामांचा अभ्यास दोन दिवसांत केला जाऊ शकत नाही.
कोस्टल रोड प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी अभ्यास केल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. मात्र, हे दोन दिवसांचे सर्वेक्षण निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसे नसल्याचा दावा सिंग यांनी केला आहे.
‘मासेमारी व्यवसाय व कोस्टल रोड प्रकल्पाचा त्यावर होणारा परिणाम, याचा अभ्यास करण्यासाठी दोन दिवसांचे रॅपिड सर्वेक्षण पुरेसे नाही,’ असे अहवालात म्हटले आहे.

परिणाम कोळी बांधवांवर होणार नाही - पालिका
कोस्टल रोड प्रकल्पाचा परिणाम कोळी बांधव व मासेमारी व्यवसायावर होणार नाही, असा दावा महापालिकेने न्यायालयात केला आहे. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेला तज्ज्ञांचा अहवाल वाचून त्यावर २३ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.