मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर फेरीवाले व रस्त्यावरील विक्रेत्यांना व्यवसाय सुरू करू देण्याचा हेतू नाही, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सोमवारी सांगितले.कोरोनाकाळात फेरीवाले व रस्त्यावरील विक्रेत्यांचे उत्पन्न नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली, त्यानुसार फेरीवाले, रस्त्यावरील विक्रेत्यांनाही त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मनोज ओसवाल यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
‘सद्य:स्थिती विचारात घेता आणि कोरोनाचा व्यवसायावर झालेला परिणाम पाहता फेरीवाले व रस्त्यावरील विक्रेत्यांना व्यवसायास परवानगी देऊ शकत नाही,’ असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.कामाचा अतिरिक्त भारफेरीवाले आणि रस्त्यावरील विक्रेते हे असंघटित क्षेत्रातील असल्याने त्यांचे नियमन करणे शक्य नाही. लॉकडाऊन नसलेल्या, प्रतिबंधित नसलेल्या ठिकाणी काही अटी घालूनही त्यांना व्यवसाय करू देता येणार नाही. कारण त्या अटींचे पालन होत आहे की नाही, हे पाहणे अशक्य आहे. पालिकेचे अधिकारी आणि पोलीस यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त भार आहे. त्यामुळे ते फेरीवाले आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांवर लक्ष ठेवतील, अशी अपेक्षा करणे योग्य नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.