कथा अन् व्यथा कामगारांची!

......................................................................

कम्युनिस्टांच्या, गिरणगावापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात निनादत असलेल्या, ‘वर्ग लढ्या’च्या, लालरंगाच्या तुतारीने १९६०-७० पर्यंत राजकीयदृष्ट्या चांगल्यापैकी जागरूक असलेल्या ‘कामगारां’मुळे ‘कामगार’ या शब्दाला चांगली प्रतिष्ठा होती. त्यानंतर, महाराष्ट्रात सत्तर-ऐंशीच्या दशकात उदयाला येऊ लागलेल्या राजकीय घराण्यांनी भांडवलदारांची दलाली करून ‘कामगार’ या शब्दाविषयीच, समाजात घृणा पसरवण्याचे षडयंत्र जोरात सुरू केले आणि ते बव्हंशी यशस्वी झाले. लालबागच्या 'कृष्णा देसाई' हत्येपश्चात तर, महाराष्ट्रातली अवघी कामगार - चळवळ मोडीत निघायला प्रथमच प्रारंभ झाला. पुढे, या भाडवलदारांच्या ‘दलाल’ असलेल्या राजकीय नेत्यांच्या पक्षांनी भरपूर युनियन्स चालवल्या; पण, तो बक्कळ पैसा मिळवून देणारा ‘धंदा’ म्हणून चालवल्या!. या विपरित परिस्थितीत डाॅ. दत्ता सामंतांच्या रुपाने, आपली ओळख आणि अस्मिता गमावलेल्या कामगार - चळवळीला, पुनश्च एक आश्वासक, आक्रमक व आरपार प्रामाणिक रुपडे लाभले खरेपण, त्या ‘डाॅ. दत्ता सामंती’ चळवळीला, कुठलेही वैचारिक अथवा नैतिक अधिष्ठान दुर्दैवाने अजिबात नव्हते!. काँग्रेसफुटीच्या पार्श्वभूमीवर स्व. इंदिरा गांधींना महाराष्ट्रात हवा असलेला ‘डावा चेहरा’ म्हणून डाॅ. दत्ता सामंतांना लाभलेल्या भक्कम ‘राजाश्रया’मुळे अल्पावधीतच डाॅ. सामंतांच्या स्वतंत्र कामगार - चळवळीची घोडदौड चारही दिशांना सुरू झाली. पण, गिरणी संपाच्या निमित्ताने तो ‘राजाश्रय’ संपला आणि ‘खाउजा’ (खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) धोरणरेट्यात डाॅ. सामंतांच्या स्वतंत्र कामगार - चळवळीला घरघर लागायला सुरुवात झाली... अशातच, डाॅ. दत्ता सामंतांच्या हत्येने कामगारांच्या संपांचे पर्व संपले आणि चळवळही जवळपास संपली.

यासंदर्भात, नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीलाच प्राधान्याने जाणवलेल्या काही गोष्टी पुढीलप्रमाणे...

१) ‘कंत्राटी - कामगार पद्धती’, हा संपूर्ण कामगार - चळवळीला लागलेला मूळ रोग. ही ‘महाअवदसा’ असून, ती महाराष्ट्रातल्याच नव्हे; तर संपूर्ण भारतातल्या कामगार - कर्मचारीवर्गाच्या अन्नात माती कालवेल, हे बेंबीच्या देठापासून बोंबाबोंब करत गर्जून आम्ही सांगत होतो. पण, ऐकणारे कान नव्हते की, विचार करणारे मेंदू नव्हते उरले! कामगार, 'कामगार' म्हणून मतदान करायला तयार होत नाही, तोवर हे चित्र बदलणे केवळ अशक्य.

२) युरोप - अमेरिकेत निम्नतम वेतनमान आणि सर्वोच्च वेतनमान यात १ : १२ ते १ : २० इतक्या गुणोत्तराचा आग्रह धरला जातो (जे गुणोत्तर, आपल्याकडे १ : १००० च्याही पलिकडे आहे), त्यासाठी, राष्ट्रीयस्तरावर मोठ्या चळवळी होतात, जनतेमधून 'सार्वमत' घेतले जाते. इथे भारतात मात्र, त्याचा साधा उल्लेख नाही, चर्चा नाही, मग तशी धोरणं कुठून राबवली जाणार? म्हणून, आपल्याकडे 'किमान-वेतन', हे धड 'बेकार-भत्त्या'च्याही लायकीचे नसते आणि असे, तूटपुंजे 'किमानवेतन', एकही पैसा खर्च न करता १०० वर्षांचे एकत्र केले; तरच, कुठे ठाणे, पुणे, मुंबईसारख्या शहरांमधून 'वन बीएचके' फ्लॅट घेणे शक्य होईल, अशी ही १० × १० च्या कोंदट कोंडवाड्यात राहणाऱ्या शहरी श्रमिकांची मोठी शोकांतिका आहे!

३) वेतनमान वाढणे दूर राहिले. पण, तंत्रज्ञान प्रगत झाल्यामुळे कामगार - कर्मचारीवर्गाचे जगभरात कामाचे तास कमी होत असताना, आपल्याकडे गंगा उलटी वाहातेय. तंत्रज्ञानाचा बेसुमार व गैरवापर करत 'जाॅबलाॅस-ग्रोथ' हा भयंकर 'काॅर्पोरेट-फंडा' चालू झालाय. त्यामुळे, (६ × ४ = २४ अशा) सर्वांसाठी सहा तासांच्या शिफ्ट्स् होणे (ज्यातून, ३३ टक्के बेकारीदेखील आटोक्यात येईल), ही काळाची गरज असण्याच्या पार्श्वभूमीवरचे, हे मन सुन्न करणारे चित्र आहे.

४) युरोप - अमेरिकेत (उदा. फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी, स्वित्झर्लंडमध्ये) किमान वेतन नुसतेच गलेलठ्ठ नाही; तर, ते परदेशातील कामगारांनाही देणे बंधनकारक आहे; अन्यथा, तेवढे न देणाऱ्या व्यवस्थापकास तत्काळ तुरुंगवास भोगायला लागतो. ‘अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब’ (उदा. व्यवस्थापनाने युनियनबाजीत बेकायदेशीर हस्तक्षेप करणे, बेकायदा कंत्राटी - कामगार पद्धत राबविणे, कामगार-कर्मचारीवर्गात बेकायदेशीर पक्षपात करणे, करार मोडणे वगैरे वगैरे) केला तर, व्यवस्थापकीय मंडळींची थेट तुरुंगात रवानगी होते. आपल्या इथली, यासंदर्भातील पद्धत मात्र, आमच्या कायदे करणाऱ्या खासदार-आमदारांनी जाणीवपूर्वक वेळखाऊ व कचखाऊ ठेवल्यामुळे 'अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब केल्या’बद्दल कुणा व्यवस्थापकाला इथे घडलाय कधी तुरुंगवास?’

'कंत्राटी - पद्धती'च्या सापळ्यात अडकल्यामुळे, शेक्सपियरच्या 'हॅम्लेट' या नायकाच्या ‘टू बी ऑर नाॅट टू बी’ या स्वगताच्या परिभाषेत बोलायचे तर, ‘लग्न करावे की, न करावे’ या विवंचनेत अवघ्या महाराष्ट्राचा शिक्षित - अर्धशिक्षित नवतरुणवर्ग सध्या आहे. ‘उंदराप्रमाणे कंत्राटी सापळ्यात अडकलेला तरुण कंत्राटी कामगार - कर्मचारीवर्ग’, ही महाराष्ट्राची नवी दुर्दैवी ओळख बनलीय!

एवढा सगळा प्रकोप आणि करोडो आत्म्यांचा आक्रोश असतानाही सगळीकडे 'स्मशानशांतता' कशी? तर, त्याचं उत्तर हेच की, कामगार - कर्मचारीवर्गाचा कामाच्या ठिकाणचा आक्रोश कानी पडू नये आणि त्यांचा त्यांनाही ऐकू येऊ नये म्हणून, टीव्हीवर गाण्याबजावण्याच्या विविध स्पर्धा, दहीहंड्या, गरबे, सार्वजनिक गणेशोत्सव, पूजा वगैरेंचा वर्षभराचा रतीब. कुठले न् कुठले सतत सुरू असलेले क्रिकेटचे सामने. मंदिर-मस्जिदीसंबंधी (उदा. राम मंदिर बांधणी वगैरे) भावनिक कल्लोळ, राजकारण्यांच्या एकमेकांविरुद्धच्या आरोप - प्रत्यारोपांचा गदारोळ, याची व्यवस्थेकरवी छान तजवीज केली जाते आणि या अशा गलबलाटात, हा करोडो आत्म्यांचा आक्रोश कुठून कानी पडावा?

त्यातूनच सध्या, औद्योगिक जगतात, कामगारच कामगाराचा खरा शत्रू बनलाय... 'कंत्राटी - कामगार' जणू माणसंच नव्हेत, अशा अविर्भावात कंपन्यांमधून उरलेसुरले 'कायम' कामगार - कर्मचारी, त्यांच्या प्रति, अत्यंत संवेदनशून्यतेनं वागतात व फक्त, आपल्या नोकऱ्या टिकतील कशा आणि पगार - बोनस वाढतील कसे, एवढाच आत्यंतिक संकुचित, स्वार्थी दृष्टिकोन बाळगतात.

१७५७ची प्लासीची पहिली लढाई मोजक्या सैनिकांनिशी इंग्रज जिंकू शकले, ते केवळ ‘मीर जाफर’च्या गद्दारीनेच! ‘खूर्ची आणि पैसा’, या राॅबर्ट क्लाईव्हने अचूक टाकलेल्या जाळ्यात अडकून ‘मीर जाफर’ने देश विकला आणि देशाला १५० - २०० वर्षांच्या गुलामगिरीत ढकलण्याच्या ‘महापातका’चा तो धनी बनला... आज असे अनेक ‘मीर जाफर’ उद्योग - सेवा क्षेत्रातील आस्थापनांमध्ये जागोजागी पैदा झालेत, कामगार - चळवळीचे ‘श्राद्ध’ घालण्याच्या महापातकाचे जे अनेकजण ‘धनी’ आहेत; त्यात, हीच ‘मीर जाफरी’ वृत्तीची गद्दार मंडळी सर्वत्र आघाडीवर आहेत!

तेव्हा, ‘कुणी बोध घेवो अथवा न घेवो, कुणाचा ‘जीभ’ नावाचा अवयव शिल्लक असो वा नसो’... १ मे, ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार आणि शिवछत्रपतींच्या महाराष्ट्राचा स्थापनादिन’, हा देवदुर्लभ योग साधत, कोविड-१९ महासंसर्गजन्य साथीच्या अवघड स्थितीतही, जनजागृतीचे यज्ञकुंड चेतवत ठेवणे, हे आमचे ‘धर्मकर्तव्य’ आहे आणि ते आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत पार पाडणारच!

- राजन राजे

(लेखक कामगार चळवळीतील ज्येष्ठ कामगार नेते आहेत)