हॉटेल मालकांचे हेलपाटे थांबवा

महाराष्ट्रात आजही हॉटेल इंडस्ट्रीतील परवान्यांसाठी वेगवेगळ्या विभागांमध्ये फिरावे लागते. ही प्रक्रिया लांबलचक असून एका हॉटेलसाठी एकूण ३८ परवाने लागतात.

मुंबई : महाराष्ट्रात आजही हॉटेल इंडस्ट्रीतील परवान्यांसाठी वेगवेगळ्या विभागांमध्ये फिरावे लागते. ही प्रक्रिया लांबलचक असून एका हॉटेलसाठी एकूण ३८ परवाने लागतात. या परवान्यांसाठी महाराष्ट्रात एक खिडकी योजना लागू करावी, जेणेकरून या प्रक्रियेतही पारदर्शकता येईल, असे इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनचे अध्यक्ष आदर्श शेट्टी यांनी सुचविले.
‘लोकमत’ व्यासपीठाच्या माध्यमातून इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनच्या कार्यकारिणीने आपल्या समस्या मांडल्या. याप्रसंगी आघाडी सरकारकडून पदरी पडलेल्या निराशेनंतर आता फडणवीस सरकारकडून आशा असल्याचे आदर्श शेट्टी यांनी सांगितले. याप्रसंगी असोसिएशनचे अध्यक्ष आदर्श शेट्टी, उपाध्यक्ष सुनील पाटील, सरचिटणीस सुकेश शेट्टी, उपाध्यक्ष सुरेश शेट्टी आणि सहसचिव विश्वपाल शेट्टी उपस्थित होते. या वेळी हॉटेल आणि रेस्टॉरंट क्षेत्रासमोरील अनेक समस्या आणि आव्हानांचा आढावा घेण्यात आला.
‘नाइटलाइफ’विषयी योग्य मार्गदर्शक सूचना आणि प्रस्ताव आम्हीही तयार केला असून याचे स्वागत असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. मात्र ‘नाइटलाइफ’मध्ये सध्या हॉटेल आणि रेस्टॉरंटसाठी असणारी रात्री एक वाजेपर्यंतची मर्यादा मध्यरात्री ३.३० पर्यंत करण्यात यावी, असे शेट्टी यांनी सुचविले. नाइटलाइफ म्हणजे केवळ ‘एन्जॉयमेंट’ अशी व्याख्या न करता सामान्य माणसांचा विचार झाला पाहिजे. नाइटलाइफचा सर्वसमावेशक विचार करून सामान्यातल्या सामान्य माणसाला ‘अफोर्ड’ करता येईल असा प्रस्ताव असला पाहिजे. शिवाय, याअंतर्गत येणाऱ्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट आवारातील महिला सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी असल्याचेही शेट्टी यांनी सांगितले.
मुंबई पोलीस कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. या कायद्याच्या कलम ३३ मध्ये ‘अ’ आणि ‘ब’ या तरतुदीची २१ जुलै २००५ रोजी भर घालण्यात आली. कलम ३३ (अ) ‘सरकारकडे रेस्टॉरंट, परमिट रूम अथवा बीयर बार यांच्यातील डान्स प्रकारांबद्दल आलेल्या तक्रारींतून अशा ठिकाणी महिलांची प्रतिष्ठा व सार्वजनिक नीतिमत्ता यांचे हनन होत आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी डान्सला प्रतिबंध करण्यात येत आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास दोन लाख रुपये दंड अथवा तीन महिने शिक्षा अथवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील,’ अशी तरतूद करण्यात आली. मात्र या तरतुदींमध्ये विसंगती असून यातील नेमके हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटसाठीचे नियम स्पष्ट असावेत, असे असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सुरेश शेट्टी यांनी सुचविले.
गेल्या वर्षी अचानक उत्पादन शुल्कात वाढ केल्याने मुंबई शहर-उपनगरातील जवळपास ७० हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सने आपला गाशा गुंडाळला. यंदाही या शुल्कात दहा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हॉटेल क्षेत्राशी निगडित वेगवेगळ्या समस्यांविषयीचे आमचे म्हणणे आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे मांडले आहे. त्यामुळे या नव्या सरकारकडून आम्हाला सकारात्मक बदलांची अपेक्षा असल्याचे असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सुनील पाटील यांनी सांगितले.
रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना कोणताच कर भरावा लागत नाही, असा सवाल करीत असोसिएशनचे सहसचिव विश्वपाल शेट्टी यांनी हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटना विविध करांच्या कात्रीतही अडकावे लागते, अशी खंत व्यक्त केली. शिवाय, रस्त्यावरील फेरीवाल्यांकडील खाद्यपदार्थ, वीज, पाणी, जागा या सर्वच गोष्टी अनधिकृत, बेकायदेशीर आणि हानीकारक असतात. मात्र बऱ्याच वेळा शासन या मुद्द्यांकडे कानाडोळा करते. केवळ मुंबईत हॉटेल आणि रेस्टॉरंट पालिकेचा ३९४ हा आरोग्य परवाना आहे. परंतु, मुंबईशिवाय इतर कोणत्याच ठिकाणी या परवान्याची गरज लागत नाही, असेही शेट्टी यांनी सांगितले.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंटसाठी एकविसाव्या शतकाच्या टप्प्यावरही आपण ब्रिटिश काळातीलच नियम आणि कायद्यांचे पालन करत आहोत, असे मत इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनचे अध्यक्ष आदर्श शेट्टी यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे या इंडस्ट्रीतील कायदे पडताळून त्यात तज्ज्ञ आणि मार्गदर्शकांद्वारे सुधारणा केल्या पाहिजेत. या प्रक्रियेत शासन, असोसिएशन आणि इंडस्ट्रीतील सर्वांचा सहभाग असणे गरजेचे असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
मुंबईचे रूपडे पालटण्यासाठी तयार करण्यात आलेला ‘डीपी’ प्लान यशस्वी करण्यासाठी शासनाने बिझनेस डेव्हलपमेंट कमिटीची स्थापना केल्याचे असोसिएशनचे सरचिटणीस सुकेश शेट्टी यांनी सांगितले. मात्र या कमिटीच्या माध्यमातून ‘डीपी’ प्लानमधील उद्योग क्षेत्राला त्रासदायक असणाऱ्या मुद्द्यांचा पुनर्विचार केला जाईल, असे सांगितल्याचे सुकेश शेट्टींनी सांगितले. त्यामुळे आम्हाला काहीसा दिलासा मिळाला, परंतु या कमिटीतर्फे केवळ मीटिंग्स होत असल्याने अंमलबजावणीबाबत आमच्यासमोर प्रश्नचिन्ह असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)