विधवा, निराधार महिलांच्या कल्याणाची राज्यांना चिंताच नाही

विधवा व निराधार महिलांच्या कल्याणासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त

डॉ. खुशालचंद बाहेती
मुंबई : विधवा व निराधार महिलांच्या कल्याणासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारांना २५ व ५० हजारांचा दंड ठोठावला. महाराष्ट्र शासनाने महिला व बालविकास मंत्रालयास अपूर्ण माहिती दिल्याबद्दल २५ हजारांचा दंड भरावा लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. मदन लोकुर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने विधवा व निराधार महिलांशी संबंधित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे आदेश दिले. राज्यांच्या प्रशासनास विधवांच्या कल्याणामध्ये रस दिसत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ७ फेबु्रवारी रोजी नोंदवले होते. यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विधवा व निराधार महिलांसाठी विविध राज्यांत असलेल्या निरनिराळ्या योजनांऐवजी या सर्व योजनांतील चांगल्या गोष्टींचा समावेश असलेली एकच उत्कृष्ट योजना असावी, अशी सूचना केली. या वेळी शासनाची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ए.एन.एस. नाडकर्णी यांनी यास सहमती दर्शविली. ही सहमती नोंदवून घेतल्यानंतर केंद्र शासनाने यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केले आहेत. या सुनावणीच्या वेळी राष्ट्रीय महिला आयोगानेही आपण अशा एकत्रित योजनेस पूर्ण पाठिंबा देऊ, असे न्यायालयास सांगितले.

असा ठोठावला दंड
आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर आणि कर्नाटकला
प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड.
महाराष्ट्र, प. बंगाल, पंजाब व उत्तराखंडला अपूर्ण माहिती दिल्याबद्दल २५ हजारांचा दंड.
दंडाची रक्कम सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधिसेवा समितीकडे चार आठवड्यांत जमा करण्याचे आदेश.
दंडाची रक्कम लहान मुलांच्या न्यायाशी संबंधित प्रकरणात वापरणार.