मुंबई : राज्याचे धर्मादाय आयुक्त हे पद गेल्या सहा महिन्यांपासून रिक्त असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम कामकाजावर होत आहे. राज्यातील पब्लिक ट्रस्ट तसेच अन्य संस्थेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवत कल्याणकारी योजना राबविण्याची जबाबदारी धर्मादाय आयुक्त यांच्यावर आहे. मात्र हे पद रिक्त असल्याने विविध प्रकरणे या कार्यालयात खोळंबली आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबत धमार्दाय आयुक्त कार्यालयाकडे माहिती मागितली होती. त्यानुसार ५ डिसेंबर २०१८ पासून हे पद रिक्त आहे.
धर्मादाय आयुक्त पदावर नियुक्ती करण्याची जबाबदारी व अधिकार राज्य सरकारला आहेत. शिवकुमार डिगे यांची या पदावरुन बदली झाल्यापासून या पदावर कोणत्याही अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. मागील आयुक्त डिगे यांची नियुक्ती सरकारने १८ आॅगस्ट २०१७ रोजी केली होती. डिगे यांनी लेखापरीक्षण न करणाºया संस्थावर कारवाई केली होती. धर्मादाय रुग्णालय प्रशासनास धर्मादाय असे लिहिण्यास त्यांनी बंधनकारक केले होते. मानवाधिकार आणि भ्रष्टाचार या शब्दाचा विविध संस्थांमध्ये वाढलेला दुरुपयोग पाहून असे शब्द संस्थांच्या नावामधून वगळण्याचे आदेश डिगे यांनी काढले होते. सोबतच राज्यातील १ लाखहून अधिक संस्थेवर कार्यवाही करत काहीची नोंदणी सुद्धा रद्द केली होती. डिगे यांच्या बदलीनंतर हे पद मागील सहा महिन्यांपासून रिक्त असल्याचे माहितीच्या अधिकारात समोर आले आहे.विधि, न्याय खात्याचे दुर्लक्षरिक्त पदाबाबत गलगली म्हणाले, डिगे यांची बदली केल्यानंतर तत्काळ या महत्त्वपूर्ण पदावर जबाबदार अधिकाºयाची नियुक्ती करणे गरजेचे होते. मात्र, राज्याच्या विधि व न्याय खात्याच्या दुर्लक्षामुळे तसेच त्यांच्या चालढकलपणाच्या धोरणामुळे आजमितीला १८७ दिवस उलटूनही राज्याला धर्मादाय आयुक्त मिळालेला नाही, ही परिस्थिती भूषणावह नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धर्मादाय आयुक्त पदी त्वरित नियुक्ती करावी अशी मागणी गलगली यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये केली आहे.