कर्नाटकप्रमाणे राज्यानेही शुल्क कपात करावी : नांदगावकर

‘मनविसे’च्या शिष्टमंडळाची वर्षा गायकवाड यांच्याकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई - लॉकडाऊनचा आर्थिकदृष्ट्या बसलेला फटका आणि शाळांकडून होणारी आर्थिक पिळवणूक यांमध्ये सामान्य पालक हवालदिल झाला आहे. अवाजवी शुल्कवाढ करणाऱ्या आणि शुल्कासाठी हट्ट करणाऱ्या शाळांविरोधात पालकांचे मोर्चे व आंदोलने निघूनही त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे. अशात ज्याप्रमाणे कर्नाटक सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शालेय शुल्कात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सूट दिली आहे तशीच सूट महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने ही घोषित करावी, अशी मागणी मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर व मनविसेच्या शिष्टमंडळाने शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. सोमवारी त्यांनी हे निवेदन देऊन हतबल पालकांना लवकरात लवकर दिलासा द्यावा, ही मागणी केली.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा नोव्हेंबर- डिसेंबरपासून हळूहळू सुरू होत असल्या तरी मागील ९-१० महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ऑनलाइन सुरू आहे. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांना देत असलेल्या अनेक सोईसुविधा वापरातच न येता त्यांची बचत झालेली आहे. अशा परिस्थितीत लॉकडाऊन काळात मात्र नोकऱ्या जाणे, पगार कपात अशा अनेक कारणांनी आर्थिक अडचणींचा सामना पालकांना करावा लागला आहे. शाळा व्यवस्थापनांनी समजदारीची भूमिका घेत शाळांच्या शुल्कात ३० ते ४० टक्क्यांची कपात केली, तर पालकही शाळांचे शुल्क वेळेवर देऊ शकतील आणि शाळांनाही आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार नसल्याचे मत मनविसेचे उपाध्यक्ष चेतन पेडणेकर यांनी दिली.

तर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी या मागणीबाबत कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी विधि व न्याय विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले व लवकरात लवकर बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मनसे शिष्टमंडळाला दिले आहेत.