अनिल देशमुखांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी गरजेची नाही

सीबीआयची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : भ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा, यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेली याचिका रद्द करावी, अशी विनंती सीबीआयने उच्च न्यायालयाला केली. अनिल देशमुखांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी गरजेची नाही, अशी माहितीही उच्च न्यायालयाला दिली.

अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, यासाठी उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल आहेत. त्यावरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सीबीआयला देशमुख यांच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले आणि या चौकशीच्या आधारेच सीबीआयने त्यांच्यावर एप्रिल महिन्यात गुन्हा दाखल केला, असे सीबीआयने गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

कायद्याचा गैरवापर करण्यासाठी देशमुख यांनी ही याचिका दाखल केली, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. देशमुख यांना कोणताही दिलासा न देता त्यांची याचिका फेटाळावी, प्राथमिक चौकशी असली तरी सध्या हा महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

तर, माझ्यावर आरोप करण्यात आले, तेव्हा मी सरकारी कर्मचारी होतो. त्यामुळे माझ्यावर कारवाई करण्यापूर्वी सीबीआयने राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, सीबीआयने तसे केले नाही, असे देशमुख यांनी याचिकेत नमूद आहे.

मात्र, सीबीआयने देशमुख यांचे म्हणणे खोडले. या प्रकरणी राज्य सरकारच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देशमुख यांच्या भ्रष्टाचार व गैरवर्तवणुकीबाबत पत्र लिहून कल्पना दिली होती. या पत्रावरून दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे स्पष्ट होते, असेही सीबीआयने स्पष्ट केले. देशमुख यांच्या याचिकेवरील सुनावणी १८ जून रोजी होण्याची शक्यता आहे.