स्वतंत्र निधी ‘सेस’च्या माध्यमातून उभारण्याचा राज्य शासनाचा मानस - आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत

राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात आरोग्य विमा या विषयावर भर देण्यात आला आहे. या बाबीस पूरक अशा विमा योजना आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येत आहेत.

मुंबई : राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात आरोग्य विमा या विषयावर भर देण्यात आला आहे. या बाबीस पूरक अशा विमा योजना आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र निधी ‘सेस’च्या माध्यमातून उभारण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे, अशी भूमिका आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी बुधवारी मांडली.
‘हेल्थकेअर कॉन्क्लेव्ह २०१७’च्या शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी आरोग्यमंत्र्यांच्या हस्ते सीआयआयच्या ‘डिजिटल हेल्थ, ट्रान्स्फॉर्मिंग हेल्थकेअर’ या अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. या वेळी ब्रिटिश उच्चायुक्त कॉलीन वेल्स, सीआयआयचे अध्यक्ष ऋषी बागला, सुगत मुखर्जी आदी उपस्थित होते.
आरोग्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विम्याचे संरक्षण कवच पुरविता यावे यासाठी आरोग्य विम्याच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांना निधीची कमतरता भासू नये यासाठी सेसच्या माध्यमातून स्वतंत्र निधी उभारण्याचा विचार राज्य शासन करत आहे. या निधीच्या उभारणीसाठी विमा क्षेत्रात कार्यरत असणाºया खासगी कंपन्यांचे सहकार्यदेखील अपेक्षित आहे.

खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी अभ्यासगट नेमावा
औषधांच्या आणि आरोग्य उपकरणांच्या किमती सामान्य माणसाच्या आवाक्यात ठेवणे गरजेचे आहे. स्टेंटच्या किमतीदेखील सामान्य माणसाला परवडतील अशा असाव्यात. त्यासाठी किमान आणि कमाल मर्यादा असावी. यासाठी खासगी क्षेत्रात आरोग्यसेवा पुरविणाºया कंपन्यांनी एक अभ्यासगट नेमावा. या अभ्यासगटाने औषधांच्या आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या किमती कमी करण्यासाठी काय करता येईल यासंदर्भातील उपाययोजनांच्या शिफारसी राज्य शासनाकडे सादर कराव्यात. त्यांचा राज्य सरकारमार्फत सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.