राज्य सरकार चार वर्षांत बांधणार ११ लाख घरे

बृहन्मुंबईत २०००नंतरच्या झोपड्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना १५ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने घरे देण्याचा निर्णय राज्यातील भाजपा प्रणीत सरकारने घेण्याचे निश्चित केले आहे.

मुंबई : बृहन्मुंबईत २०००नंतरच्या झोपड्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना १५ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने घरे देण्याचा निर्णय राज्यातील भाजपा प्रणीत सरकारने घेण्याचे निश्चित केले आहे. त्याचबरोबर पुढील ४ वर्षांत खार जमीन, खासगी ट्रस्टच्या जमिनींवर ११ लाख घरे बांधणार असल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी दिली.
मेहता म्हणाले की, १९९५ व २००० सालापर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचे धोरण राज्यातील मागील सरकारने घेतले आहे. मात्र त्यानंतर उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्याची तरतूद नाही. या झोपडपट्टीवासीयांना नाममात्र भाडेपट्ट्याने घरे देण्यात येतील. पुढील १५ वर्षे ही घरे त्यांना विकता येणार नाहीत. ही घरे विकली तर ती विकणाऱ्या व खरेदी करणाऱ्यांना कुठल्याही योजनेत घर मिळणार नाही, असा कायदा सरकार करणार आहे.
बृहन्मुंबईतील खार जमिनीचे भाडेपट्टे २०१६ सालापर्यंत राज्य शासनाकडे वर्ग होत आहेत. संपूर्ण खार जमीन घर बांधणीकरिता देण्याची मागणी केंद्रीयमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे केली आहे. तसेच आरे कॉलनीच्या १८४० हेक्टर जमिनीवरील अतिक्रमण काढून त्यांनाही घरे देण्यात येणार असल्याचे मेहतांनी सांगितले.

ज्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १५ हजार रुपये आहे त्यांना मुंबईत ४०० चौ.फू.ची परवडणारी घरे देण्याचे सरकारने ठरवले. मुंबईतील पाच ट्रस्टच्या मालकीच्या जमिनीवर २५ टक्के झोपड्या आहेत. या ट्रस्टना नोटीस दिली असून, तीन महिन्यांत त्यांनी हालचाल केली नाही, तर त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.