मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जागतिक पातळीवरील निविदा प्रक्रियेत सरस ठरलेल्या ‘सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कार्पोरेशन’च्या रद्द केलेल्या निविदेबाबत पुनर्विचार करू शकत नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जागतिक पातळीवरील निविदा प्रक्रियेत सरस ठरलेल्या ‘सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कार्पोरेशन’ची निविदा राज्य सरकारने रद्द केली. सरकारच्या या निर्णयाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. नवीन अटी-शर्ती आम्ही मान्य करायला तयार आहोत. सरकारला त्यांच्या निर्णयावर फेरविचार करण्यास सांगावे, अशी विनंती कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील वीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला केली.
या कंपनीची निविदा अंतिम करण्यास सरकारला चार वर्षे लागली. नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू करून अंतिम करण्यासाठी आणखी चार वर्षे लागतील. त्यामुळे या कंपनीच्या निविदेवर पुनर्विचार करावा, अशी सूचना न्या. ए. ए. सय्यद व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने सरकारला केली. त्यावर सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी सरकार या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यार नसल्याचे सांगितले. रेल्वेची जागा मिळविण्यासाठी सरकार १००० कोटी रुपये भरणार आहे. आता अटी व शर्तींमध्ये बदल केले आहेत. त्यामुळे त्याच निविदेवर विचार करू शकत नाही, अशी माहिती साठे यांनी न्यायालयाला दिली. नव्याने निविदा काढणार असून, त्यात याचिकाकर्ती कंपनी व अन्य कंपन्या भाग घेऊ शकतात, असे सरकारने गेल्या सुनावणीत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
‘विशेष हेतू कंपनी’ केली स्थापनधारावीचा एकात्मिक पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘विशेष हेतू कंपनी’ स्थापन केली. तत्कालीन भाजप सरकारने जागतिक पातळीवर निविदा काढताना मूळ किंमत ३,१५० कोटी इतकी ठरवली. या निविदेसाठी सेकलिंकने ७२०० कोटी, तर अदानी रिएल्टीने ४५०० कोटी रुपयांची निविदा भरली. निविदा प्रक्रियेत सेकलिंक सरस ठरली. मात्र, नोव्हेंबरमध्ये सरकारने ही निविदा रद्द केली. या निर्णयाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.