वाढवण बंदर विरोधी संघर्षात राज्य सरकार स्थानिकांसोबत

मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांचे आश्वासन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई  : वाढवण बंदर विरोधी संघर्षात राज्य सरकार स्थानिकांसोबत असून जनतेच्या विरोधाला डावलून हा प्रकल्प होऊ देणार नाही अशी रोखठोक भूमिका आता राज्याच्या बंदर विभाग व मत्स्यव्यवसाय खात्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी घेतल्याने वाढवण बंदरच्या मुद्द्यावरुन पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. या ठिकाणी कोणताही सर्व्हे आम्ही होऊ देणार नाही व मच्छीमारांच्या पाठिशी ठामपणे उभं राहणार असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

 गेल्या काही दिवसांपासून वाढवण बंदर विरोध संघर्ष समितीने आक्रमक रूप धारण केले असून बंदराच्या विरोधात नुकतीच म्हणजे दि, १५ डिसेंबरला मुंबईच्या कफ परेडपासून डहाणूच्या झाईपर्यंतच्या कोळीवाड्यांनी बंदची हाक दिली आणि या दिवशी किनारपट्टीवरील सर्व गावांमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला होता.

 अस्लम शेख यांनी आज  एक ध्वनीचित्रफित प्रसारित करुन त्यात आपली वाढवण बंदरा संदर्भातली रोखठोक भूमिका मांडली. १९८६ च्या पर्यावरणीय संरक्षण कायद्यानुसार १९९६ साली डहाणू तालुका पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. येथील जैवविविधतेला धोका पोहोचणार असेल व पारंपारिक मच्छिमारांचा रोजगार हिरावला जाणार असेल तर या प्रकल्पा विरोधातल्या संघर्षात आम्ही स्थानिक भूमिपूत्रांसोबत आहोत.अत्यंत दुर्मिळ जीवंत शंखासाठी वाढवण प्रसिद्ध आहे. समुद्री प्रवाळ, शेवाळ व इतर जैवविविधता या प्रकल्पामुळे नष्ट होण्याची भिती निर्माण झाली आहे अशी भूमिका मंत्री महोदयांनी मांडली.