ध्वनिक्षेपकांना परवानगी देण्यास राज्य सरकार उत्सुक का?-उच्च न्यायालय 

मुंबई : ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांत सुधारणा केल्याने राज्यात सध्या एकही ‘शांतता क्षेत्र’ नसल्याचे सांगणा-या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले. राज्य सरकार ध्वनिक्षेपकांना परवानगी देण्यास एवढे उत्सुक का आहे? एखाद्याला ध्वनिक्षेपक वापरण्यास परवानगी न दिल्याबद्दल राज्य सरकार एवढे संतापत का आहे? असे सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केले.
गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषण व ‘शांतता क्षेत्रा’ बाबत दिलेला आदेश रद्द झाला आहे, असे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्या. अभय ओक व न्या.रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
नागरिकांना ध्वनिप्रदूषणाचे उल्लंघन होत असल्यास तक्रारीसाठी हेल्पलाईन नंबर उपलब्ध करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्देषाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. उत्सवाचे दिवस सुरू होतील, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास तक्रारीसाठी नंबर नाही. सरकार न्यायालयाला गृहित धरत आहे, असे म्हणत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.