मुंबई : पॅथॉलॉजिस्ट शिवाय तंत्रज्ञांनी स्वतंत्रपणे चालवलेल्या लॅबोरेटरी जनतेच्या जीवाशी खेळत आहेत व आर्थिक लूट करत आहेत, असा राज्य मानवी हक्क आयोगाने अहवाल दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्यभरातील वैद्यकीय प्रयोगशाळांचे सर्वेक्षण शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे म्हटले होते. दीड वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश व राज्य मानवी हक्क आयोगाची शिफारस अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहे. सध्या राज्यभरात आठ हजारांहून अधिक बेकायदेशीर वैद्यकीय प्रयोगशाळा असल्याचा पॅथॉलॉजिस्ट संघटनेचा आरोप आहे.
याविषयी महाराष्ट्र असोसिएशन आॅफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अॅण्ड मायक्रोबायोलॉजिस्ट संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांनी सांगितले की, सध्या राज्यभरात आठ हजारांहून अधिक बेकायदेशीर प्रयोगशाळा आहेत. परिणामी, दररोज एक लाखाहून अधिक रुग्णांच्या आरोग्याशी जीवघेणा खेळ सुरू आहे. मात्र वारंवार पाठपुरावा करूनही राज्य शासन याविषयी कोणतीही हालचाल करण्यास तयार नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि मानवी हक्क आयोगाने या विषयाची गंभीर दखल घेऊनही राज्य शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.राज्यातील बहुतांश जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांच्या कार्यालयाने शासनाच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली आहे. याचा अर्थ राज्य शासनाच्या आदेशांचे क्षेत्रीय अधिकारी पालन करताना दिसत नाहीत. या पत्राच्या अनुषंगाने जी काही माहिती उपलब्ध झाली त्यावरून असे निदर्शनास येते की महापालिका कार्यक्षेत्रात सुमारे ७० टक्के लॅब तंत्रज्ञांनी पॅथॉलॉजीशिवाय स्वतंत्रपणे चालवलेल्या लॅब आहेत. तंत्रज्ञ स्वत: चाचणी अहवाल प्रमाणित करून रुग्णांना वितरित करतात. उदा. नाशिक महापालिकेने दिलेल्या माहितीतील ४५३ पैकी ३१८ लॅबोरेटरी अनधिकृत आहेत. मुंबई, पनवेल, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद इत्यादी महापालिकांनी कोणतीही माहिती राज्य शासनाला दिलेली नाही.‘उपचारास विलंबासह रुग्णांची आर्थिक लूट’डॉ. यादव यांनी सांगितले की, शासन जनतेच्या आरोग्याच्या बाबतीत असंवेदनशील आहे. त्यामुळे राज्यात बेकायदेशीर लॅब बिनदिक्कतपणे चालू आहेत. त्यातून बऱ्याच रुग्णांचे चुकीचे निदान होत आहे. परिणामी उपचार चुकीचे होतात. उपचारास विलंब होतो आणि त्यांची आर्थिक लूट होत आहे. शहरी भागात अनधिकृत लॅबची संख्या ही ग्रामीण भागापेक्षा खूपच जास्त प्रमाणात आहे.