कोकणातील रेती उत्खनन सुरू करा

शासनाने कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात असलेली वाळू उत्खननावरील बंदी पूर्णपणे उठविली असून राष्ट्रीय हरित

अलिबाग : शासनाने कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात असलेली वाळू उत्खननावरील बंदी पूर्णपणे उठविली असून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने देखील पर्यावरणाचा समतोल राखून वाळू उत्खननास पूर्णपणे परवानगी दिलेली असताना अद्याप रायगड जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणचे वाळू उत्खनन बंद स्थितीतच आहे. परिणामी या व्यवसायाशी निगडित बांधकाम व्यावसायिक, कामगार अशा हजारो लोकांना आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तर काहींवर उपासमारीची पाळी आल्याने जिल्ह्यातील रेती उत्खनन तत्काळ सुरू करावे, अशी मागणी करणारे निवेदन खालापूर तालुका रेती वाहतूक मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुनील पाटील, उपाध्यक्ष मुस्तफा दुस्ते, सचिव मंगेश पडवळ यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने रायगडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल यांना मंगळवारी दिले.
वाळू उत्खनन हा व्यवसाय मोठ्या स्वरूपाच्या आर्थिक उलाढालीचा आहे. तो सध्या बंद असल्यामुळे सर्वच घटकांवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. रेती उत्खनन व्यवसाय चालू राहिल्यास प्रत्येक कामगारास काम अगर रोजगार मिळतो, त्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. एकट्या खालापूर तालुक्यात ७५ रेती वाहतूक ट्रक डंपर्स आहेत. जिल्ह्यात ही संख्या ५०० च्यावर आहे. अनेक रेती वाहतूकदार हे सुशिक्षित बेरोजगार असून त्यांनी बँकांकडून शासनाच्याच योजनेअंतर्गत कर्ज घेऊन हे ट्रक-डंपर्स घेतलेले आहेत. आज व्यवसाय बंद असल्याने त्यांचे बँकेचे कर्ज हप्ते थकले आहेत, तर काही बँका गाड्या जप्त करण्याच्या तयारीत आहेत. या सर्व परिस्थितीत त्यांचे कुटुंबीय प्रचंड तणावाखाली आहेत. म्हणूनच रेती उत्खनन शासनाचे नियम व पर्यावरण विभागाचे निर्बंध पाळून तत्काळ सुरू करावे, अशी आमची मागणी असल्याचे खालापूर तालुका रेती वाहतूक मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुनील पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
वाळू उत्खनन व्यवसायामध्ये अनेक वाहनचालक, क्लीनर ,मदतनीस, टायर दुकानदार, टायर खोल फिटिंग करणारे कामगार यांना रोजगार मिळतो. तसेच स्पेअर पार्ट्स पुरवठा करणारे व्यावसायिक, पेट्रोल, डिझेल इत्यादी व्यवसाय देखील चालत असतात. वाळू उत्खनन व्यवसाय बंद स्थितीत असल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.या वस्तुस्थितीचा विचार करून तसेच वाळू उत्खननाचे प्रकल्प पूर्ववत चालू होतील याकडे गांभीर्याने लक्ष घालून तसे आदेश पारित करावेत, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
(विशेष प्रतिनिधी)