संदीप प्रधान सहयोगी संपादक
गर्दीच्या वेळी लोकलच्या दारात उभे राहणे हा निष्काळजीपणा नसून अपरिहार्यता आहे, असे बजावत मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाचे कान टोचले हे उत्तम झाले. लोकलच्या फुटबोर्डावर जेमतेम पाऊल ठेवून दरवाजाच्या वरच्या खाचेत कशीबशी बोटे रुतवून प्रवास करणाऱ्या कुटुंबप्रमुखाला त्यावेळी सतत मृत्यू दिसत असतो. असा प्रवास करणे ही त्याची मजबुरी असते. रेल्वेतून पडून मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या अवलंबितांना भरपाई मिळू नये याकरिता रेल्वे प्रशासन वर्षानुवर्षे कोर्टात लढा देते, मातब्बर वकिलांवर पैसा खर्च करते. परंतु ज्यांनी कुटुंबप्रमुख गमावला आहे किंवा घरातील आई, मुलगी किंवा मुलगा गमावला आहे त्यांनी दीर्घकाळ हा आघात कसा सहन केला असेल, याचा विचार करत नाही हेच दुर्दैव आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील भाईदर येथील हा प्रवासी २८ ऑक्टोबर २००५ रोजी लोकलमधून पडून मरण पावला. रेल्वेच्या अपघात लवादाने डिसेंबर २००९ मध्ये त्याच्या कुटुंबाला भरपाई मंजूर केली. आता ९ डिसेंबर २०२५ रोजी हायकोर्टाच्या एकलपीठाने लवादाचा निर्णय कायम ठेवत रेल्वेला फटकारले. या प्रवाशाचे कुटुंबीय गेली २० वर्षे चिकाटीने हा संघर्ष करीत आहेत. कदाचित रेल्वे प्रशासन हायकोर्टाच्या खंडपीठापुढे दाद मागेल, सर्वोच्च न्यायालयाचा पर्यायही चोखाळेल. याचा अर्थ कदाचित त्या कुटुंबाला आणखी काही वर्षे कोर्टात चकरा माराव्या लागतील.
हे एकमेव उदाहरण नाही. दररोज रेल्वेतून पडून किमान तीन ते पाच लोकांचा मृत्यू होतो. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाविरुद्ध कायदेशीर लढा देणाऱ्यांची संख्या हजारोंच्या घरात असेल.मध्य रेल्वे मार्गावर दररोज ४५ लाख तर पश्चिम रेल्वेवर ३५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. ठाणे व त्यापुढील शहरातून प्रवास करणाऱ्यांची संख्या २० लाख आहे. याचा अर्थ मध्य रेल्वेचे निम्मे प्रवासी ठाणे व त्यापुढे राहतात. पश्चिम रेल्वे वक्तशीर समजली जाते. मध्य रेल्वेची ओळख लेटलतिफ हीच आहे.
मुंबईच्या पश्चिमेकडील प्रवाशांकरिता कोस्टल रोड, सी लिंक, मेट्रो अशी पर्यायी वाहतूक व्यवस्था उभी राहिली आहे. बेस्ट बसचे मोठे जाळे चर्चगेट ते बोरीवली-दहीसरपर्यंत आहे. मात्र ठाणे व त्यापुढील शहरांच्या २० लाख प्रवाशांना रेल्वेखेरीज पर्याय नाही. जुन्या लोकल मोडीत काढून नव्या लोकल प्रथम पश्चिम रेल्वेवर आल्या व पहिली एसी लोकल त्याच मार्गावर धावली. मध्य रेल्वेला पश्चिम रेल्वेच्या तुलनेत नेहमीच दुय्यम वागणूक दिली गेलीहे, अपघात टाळण्याकरिता बंद दरवाजांच्या लोकल तरी सर्वप्रथम मध्य रेल्वेवर चालविल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे.
टीसी आहेत कुठे?
गेल्या काही दिवसांत मध्य रेल्वेच्या लोकलमधून टीसी गायब आहेत. मध्य रेल्वेच्या सेवेतील टीसींची संख्या १,२०० असून, त्यापैकी १५० टीसी हे सुट्टीवर, आजारी असतात. म्हणजे हजारभर टीसी कामावर असतात. प्रत्यक्षात मध्य रेल्वेची टीसींची गरज १,४०० आहे. त्यातही टीसींची ड्युटी प्राधान्याने मेल, एक्स्प्रेस गाड्यांवर लावली जाते. त्यामुळे लोकलमधील प्रथम वर्गाच्या डब्यात, एसी लोकलमध्ये विनातिकीट प्रवाशांची घुसखोरी चालते. अशावेळी बेकायदा प्रवाशांच्या गर्दीमुळे लटकून प्रवास करणारा प्रवासी रेल्वेतून पडला तरी रेल्वे त्याची जबाबदारी स्वीकारत नाही हे संतापजनक नव्हे काय?
Web Summary : Mumbai High Court criticizes railway administration for denying compensation to victims' families. Overcrowding forces commuters to risk their lives. Court emphasizes it's a compulsion, not carelessness. Railways prioritize profits over passenger safety, neglecting basic needs and fair compensation for accidents.
Web Summary : मुंबई उच्च न्यायालय ने रेलवे प्रशासन को फटकार लगाई, पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने से इनकार किया। भीड़भाड़ यात्रियों को जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर करती है। अदालत ने जोर दिया कि यह लापरवाही नहीं, मजबूरी है। रेलवे यात्री सुरक्षा की उपेक्षा करता है।