एस.टी. महामंडळ अध्यक्षांच्या मुदतपूर्व पदमुक्तीस स्थगिती

राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष जीवन गोरे यांना निश्चित मुदतीच्या सहा महिने आधी पदमुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष जीवन गोरे यांना निश्चित मुदतीच्या सहा महिने आधी पदमुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिली.त्यामुळे गोरे यांच्याजागी आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची वर्णी लावण्याच्या नव्या सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने गोरे यांची एस.टी. महामंडळाच्या अध्यक्षपदावर तीन वर्षांसाठी नेमणूक केली होती व त्यानुसार त्यांचा नीयत कार्यकाळ संपायला अद्याप सहा महिने शिल्लक होते. परंतु गृह खात्याच्या परिवहन विभागाने गोरे यांना २३ डिसेंबर रोजी नोटीस पाठविली व एक महिन्यानंतर तुम्हाला पदमुक्त केल्याचे मानले जाईल,असे कळविले. त्यानुसार २३ जानेवारी रोजी गोरे यांना पदमुक्त केले जाणार होते.
सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध गोरे यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. गोरे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. व्ही. एम. थोरात व राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅडव्होकेट जनरल सुनिल मनोहर यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने सरकारच्या निर्णयास अंतरिम स्थगिती देऊन सुनावणी २७ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.
एस.टी. महामंडळ हे पूर्णपणे सरकारी मालकीचे महामंडळ असल्याने त्यावरील संचालक नेमण्याचा आणि या संचालकांना आपल्या मर्जीनुसार पदावरून दूर करण्याचा सरकारला कायद्याने पूर्ण अधिकार आहे, असे सरकारचे म्हणणे होते. अध्यक्ष हेही संचालकच असल्याने त्यांच्या नियुक्ती व पदमुक्तीसही हाच निकष लागू होतो, असाही सरकारने दावा केला. (कायद्याच्या भाषेत याला ‘प्लेजर डॉक्ट्रिन’-मर्जी असेपर्यंत केली गेलेली नियुक्ती-असे म्हटले जाते.) (विशेष प्रतिनिधी)