फेरीवाल्यांसाठी होणार स्पॉट सर्व्हे

फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठाणे महापालिकेने जून २०१४ पासून शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यास सुरुवात केली आहे.

ठाणे : फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठाणे महापालिकेने जून २०१४ पासून शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु, मागील नऊ महिन्यांत विविध प्रभाग समित्यांमधून १०७२९ अर्ज वितरीत करण्यात आले असून ७८१७ फेरीवाल्यांनी पालिकेकडे नोंदणी केली आहे. पालिकेने शहरात ५० हजार फेरीवाले असू शकतात, असा अंदाज बांधला होता. परंतु, प्रत्यक्षात १० हजार फेरीवाल्यांची नोंदणी देखील पालिकेच्या दप्तरी न झाल्याने आता पालिकेने स्पॉटवर जाऊन फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्याचा विचार सुरू केला आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून कागदावर असलेल्या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी मागील जून २०१४ पासून पालिकेने सुरू केली आहे. शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यासाठी प्रभाग समितीनिहाय ५० हजार अर्जांची छपाई पालिकेने केली. परंतु, प्रत्यक्षात नऊ महिन्यांत पालिकेकडून १० हजार ७२९ अर्जांचे वितरण झाले असून ७८१७ फेरीवाल्यांनी पालिकेच्या विविध प्रभाग समित्यांत नोंदणी केली आहे. आता येत्या काही महिन्यांत या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे पालिकेने निश्चित केले असून त्यानुसार ज्यांचे अर्ज आलेले आहेत, त्यांना फेरीवाला कार्ड देण्यासाठी पालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार, प्रथम नौपाडा प्रभाग समितीमधील फेरीवाल्यांना कार्ड उपलब्ध होणार आहेत. त्यानंतर, टप्प्याटप्प्यांनी ज्यांनी नोंदणी केली आहे, त्यांना कार्ड उपलब्ध होणार आहेत.
दरम्यान, पालिकेने जो अंदाज बांधला होता, त्यानुसार नोंदणी न झाल्याने आता स्पॉटवर जाऊन फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यासाठी पालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
यासाठी येणारा खर्च फेरीवाल्यांकडून मिळालेल्या दंडातून अथवा त्यांच्याकडून वसूल होणाऱ्या फीतूनच करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. दुसरीकडे शहरातील फेरीवाला धोरण ठरविण्यासाठी निश्चित केलेल्या समितीच्या माध्यमातून मागील वर्षी तीन ते चार बैठका झाल्या. यामध्ये ठाणे स्टेशन परिसर आणि मासुंदा तलाव परिसर ना-फेरीवाला क्षेत्र म्हणून निश्चित करण्यात आले होते. परंतु, आजही या भागात फेरीवाल्यांनी आपले बस्तान मांडल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे डिसेंबरमध्ये या समितीची बैठक झाल्यानंतर मागील तीन महिन्यांत या समितीची पुन्हा एकही बैठक झाली नसल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली. त्यात राज्य शासनानेदेखील फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समिती तयार केली आहे. या समितीच्या शिफारशींनुसार पालिका स्तरावर समिती स्थापन करून त्यात सभागृह नेते आणि विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश करण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु, त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. एकूणच आता फेरीवाला धोरण कधी राबविले जाणार, याचे उत्तर अद्यापही पालिकेकडे नाही. (प्रतिनिधी)