दरडोई दरसाल १६ हजार रुपये खर्च करा!

राज्य सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, अन्नपुरवठा, रोजगार यासाठी विशेष तरतूद करण्याची मागणी जगण्याच्या

मुंबई : राज्य सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, अन्नपुरवठा, रोजगार यासाठी विशेष तरतूद करण्याची मागणी जगण्याच्या हक्काचं आंदोलन संघटनेने सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली आहे. प्रत्येक नागरिकाला सामाजिक सुरक्षा पुरवण्यासाठी सरकारने दरडोई दरवर्षी १६ हजार रुपये खर्च करणे आवश्यक आहे. शिवाय अर्थसंकल्पाबाबत गोपनीयता न बाळगता पारदर्शकपणे तातडीने खुला करण्याची मागणी संघटनेने या वेळी केली.
संघटनेच्या निमंत्रक उल्का महाजन म्हणाल्या की, सकल राज्य उत्पन्नात पहिला आणि दरडोई उत्पन्नात तिसरा असलेला महाराष्ट्र मानवी विकास निर्देशांकामध्ये मात्र देशात सातव्या क्रमांकावर आहे. लसीकरण, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, लैंगिक समानता, शाळांमधील पटनोंदणी याबाबत राज्य अद्यापही इतर राज्यांच्या तुलनेत पिछाडीवर आहे. त्यासाठी सरकारने सार्वजनिक गुंतवणूक आणि अर्थसंकल्पातील आर्थिक तरतूद वाढविण्याची गरज महाजन यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारने सन २०१४-१५मध्ये सकल राज्य उत्पन्नाच्या ५.१५ टक्के एवढा निधी सामाजिक क्षेत्रावर खर्च केला. २०१५-१६मध्ये त्याचे प्रमाण ४.८५ टक्के, तर २०१६-१७मध्ये ४.२९ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. याउलट देशातील सर्व राज्य सरकारे व केंद्र सरकार मिळून सामाजिक क्षेत्रावर जीडीपीच्या ९ टक्के निधी खर्च करतात. यावरून महाराष्ट्र सरकारचा सामाजिक क्षेत्रांवर केला जाणारा खर्च किती कमी आहे, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले. (प्रतिनिधी)