संदीप शिंदे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी झोपडपट्टीवासीयांना ५०० चौरस फुटांचे घर देण्याचे आश्वासन दिले होते. महाआघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमातही त्याचा समावेश आहे. आता मुंबई महानगर प्रदेशासाठी (एमएमआर) झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे (एसआरए) धोरण अंतिम करताना याच क्षेत्रफळाच्या मुद्द्याने खो घातला आहे. काँग्रेस वाढीव क्षेत्रफळासाठी आग्रही असली तरी त्या अटीमुळे पुनर्विकासाचा उद्देश साध्य होणार नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
महाआघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर अनेक घोषणांचा पाऊस सुरू आहे. दोनच दिवसांपूर्वी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी एमएमआर रिजनमध्ये एसआरए योजना लागू करण्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र, या योजनेतून किती चौरस फुटांचे घर द्यायचे याबाबत महाआघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये एकवाक्यता नसल्याची माहिती हाती आली आहे. मुंबईत सध्या ३०० तर ठाण्यात २७९ चौरस फुटांचे घर दिले जाते. एमएमआर क्षेत्रात ही मर्यादा ३०० चौरस फूट करण्यास नगरविकास विभाग अनुकूल आहे. मात्र, राहुल गांधी यांचे आश्वासन आणि महाआघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमानुसार ५०० चौरस फुटांचेच घर मिळायला हवे यावर काँग्रेसचे काही नेते अडून बसल्याचे वृत्त आहे.
घर खरेदीला ओहोटी लागल्याने बांधकाम व्यवसाय डबघाईला आलेला आहे. विकासकांच्या दिवाळखोरीमुळे मुंबईतले अनेक एसआरएचे प्रकल्प रखडले आहेत. ५०० चौरस फुटांच्या घरांची अट टाकल्यास विकासक एसआरएपासून चार हात लांब राहणेच पसंत करतील. त्यामुळे योजनेचा उद्देश सफल होणार नाही, असे मत गृहनिर्माण विभागातील एका अधिकाºयाने व्यक्त केले आहे.एसआरए योजनेत ३०० किंवा ५०० चौरस फुटांची घरे दिल्यानंतर शहरांतील पायाभूत सुविधांवर किती ताण पडतो याचा अभ्यास करण्यासाठी (इम्पॅक्ट असेसमेंट) उच्चस्तरीय समिती नेमली जाणार आहे. त्या समितीने अहवाल दिल्यानंतर घरांच्या क्षेत्रफळाबाबतचा अंतिम निर्णय होईल.- जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री