स्पीड पोस्ट एजंट आज संपावर!

पोस्ट खात्याने आऊट सोर्सिंग एजंट (ओएसए) योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने स्पीड पोस्ट एजंटच्या संघटनेने सोमवारी, २ एप्रिल रोजी संपाचा इशारा दिला आहे. बेरोजगार सुशिक्षितांना १९९८ साली रोजगार देणाऱ्या पोस्ट खात्याच्या या निर्णयाने पुन्हा बेरोजगार व्हावे लागेल, असा आरोप संघटनेने केला आहे.

मुंबई : पोस्ट खात्याने आऊट सोर्सिंग एजंट (ओएसए) योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने स्पीड पोस्ट एजंटच्या संघटनेने सोमवारी, २ एप्रिल रोजी संपाचा इशारा दिला आहे. बेरोजगार सुशिक्षितांना १९९८ साली रोजगार देणाऱ्या पोस्ट खात्याच्या या निर्णयाने पुन्हा बेरोजगार व्हावे लागेल, असा आरोप संघटनेने केला आहे.
स्पीड पोस्टच्या माध्यमातून पोस्ट खात्याला महाराष्ट्र व गोवा सर्कलमध्ये ७० टक्क्यांहून अधिक व्यवसाय मिळवून देण्यात स्पीड पोस्ट एजंटचा वाटा असल्याचा संघटनेचा दावा आहे. मात्र हा व्यवसाय बंद होण्याची भीती निर्माण झाल्याने संपावर जात असल्याचे संघटनेने सांगितले. त्यामुळे मुंबई आणि नवी मुंबई विभागातील स्पीड पोस्ट बुकिंगवर या संपाचा परिणाम जाणवेल, असा दावा संघटनेने केला आहे.
विलीनीकरणाबाबत संघटनेने सांगितले की, पोस्ट खात्याने २०१६ साली ओपीए योजना जाहीर केली. गेल्या २० वर्षांपासून सुरू असलेली ओएसए योजना संबंधित योजनेत विलीनीकरणाचा घाट खात्याने घातला आहे. याआधी ओएसए योजनेमधील एजंटना प्रत्येक पत्रामागे दहा रुपये कमिशन मिळत होते. मात्र विलीनीकरणानंतर एजंटना प्रत्येक पत्रामागे केवळ २० पैसे मिळणार आहेत. त्यामुळे एजंटचे पूर्ण आर्थिक गणित कोलमडण्याची भीती आहे. संबंधित विलीनीकरण १ एप्रिलपासून सुरू झाले असून त्याच्या विरोधासाठीच संपावर जात असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.

मग विलीनीकरण कशाला हवे ?

ओपीए योजनेला काहीही यश मिळाले नसून त्या माध्यमातून कोणत्याही पद्धतीचा महसूल देखील मिळत नाही. याउलट जादा महसूल मिळवून देणाºया ओएसएसारख्या योजनेचे विलीनीकरण करणे दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. मग हा निर्णय कुणाच्या हितासाठी घेतला जात आहे, असा सवाल संघटनेचे अध्यक्ष सुरेंद्र बाजपेयी यांनी पोस्ट खात्यासमोर
उपस्थित केला आहे.