हितासाठी स्पीड गव्हर्नन्स धोरण महत्त्वाचे

शहरातील वाढत्या अपघातांच्या प्रमाणाबाबत चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने स्पीड गव्हर्नन्ससंदर्भातील धोरणाची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी केली पाहिजे.

मुंबई : शहरातील वाढत्या अपघातांच्या प्रमाणाबाबत चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने स्पीड गव्हर्नन्ससंदर्भातील धोरणाची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी केली पाहिजे. कारण हे धोरण लोकांच्या हितासाठी आहे, असे मंगळवारी म्हटले. मुंबईत विशेषत: टॅक्सी व अन्य वाहतुकीच्या वाहनांसाठी हे धोरण राबविले जाईल, याची खात्री करा, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. त्यासाठी स्पीड गव्हर्नन्सच्या धोरणाचे महत्त्व पटवून सांगण्याकरिता लोकांमध्ये जागृती निर्माण करा, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयाने सरकारला केली.
वाहनांमध्ये स्पीड गव्हर्नन्स बसविले आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी काही यंत्रणा आहे का, अशी विचारणा करत न्या. नरेश पाटील व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
राज्य सरकार स्पीड गव्हर्नन्सचे धोरण राबविण्यात अपयशी झाले आहे. कारण याच्या उत्पादक कंपन्यांनी जाणुनबुजून चुकीच्या ठिकाणी हे मशीन बसविले आहे. तर काही वाहनांना मंजुरी मिळालेले स्पीड गव्हर्नन्स बसविण्यात आले नाही, अशी माहिती न्यायालयाला याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दिली.
‘हा गंभीर मुद्दा असून हे धोरण लोकांच्या हितासाठी आहे. त्यामुळे संबंधित धोरण राबविणे आवश्यक आहे. विशेषत: टॅक्सी व वाहतूक करणाºया वाहनांबाबतीत हे धोरण राबविलेच पाहिजे,’ असेही न्यायालयाने म्हटले.
आत्तापर्यंत किती वाहनांमध्ये चुकीच्या ठिकाणी स्पीड गव्हर्नन्स बसविण्यात आले, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
>तपासणी यंत्रणा आवश्यक
प्रत्येक वाहनात स्पीड गव्हर्नन्स योग्य ठिकाणी बसविले की नाही, हे तपासण्यासाठी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. कारण आरटीओ अधिकारी केवळ उत्पादकाने दिलेले प्रमाणपत्र पाहून चुकीच्या ठिकाणी स्पीड गव्हर्नन्स बसविलेल्या वाहनास धावण्यास परवानगी देईल,’ असे न्यायालयाने म्हटले.