विशेष लेख: घरे बांधाल; रस्ते, पाणी, वाहतूक सेवांचे काय ?

कोकण मंडळाची पडून राहिलेली घरे विकण्यासाठी गतवर्षी म्हाडाने अनेक शकली लढविल्या. मात्र जाहिराती करूनही विक्रीत फार फरक पडला नाही.

सचिन लुंगसे, उपमुख्य उपसंपादक

वीज, पाणी, रस्ते, शाळा आणि महाविद्यालयांसह अनेक पायाभूत सेवा-सुविधांचा समावेश नसल्याने घर खरेदीदार ‘म्हाडा’च्या गृहनिर्माण प्रकल्पांत गुंतवणूक करत नसल्याचे वास्तव असतानाही दुसरीकडे म्हाडा मात्र याकडे दुर्लक्ष करत घरांवर घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवत आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात राज्यात सुमारे १९ हजार ४९७ घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असले तरी पायाभूत सेवांना ‘म्हाडा’ने कायमच बगल दिली असून, याचा फटका या प्रकल्पांतील गुंतवणूकदारांना बसत आहे.

म्हाडाच्या कोकण व मुंबई मंडळाच्या घरांना सर्वाधिक मागणी आहे. कोकण मंडळाने पाच वर्षांपूर्वी काढलेल्या शिरढोणसह लगतच्या  प्रकल्पांतील विजेत्यांना आता कुठे पाणी मिळू लागले असून, रस्ते, वाहतूक सेवेसह आरोग्याच्या सेवेपासून हे विजेते वंचित आहेत. याचा परिणाम म्हणून म्हाडाच्या नव्या लॉटरीतील घरांना प्रतिसाद कमी आहे. कोकण मंडळाची पडून राहिलेली घरे विकण्यासाठी गतवर्षी म्हाडाने अनेक शकली लढविल्या. विरार, बोळींज, खोणी, शिरढोण, गोठेघरसह भंडार्लीमधील घरांच्या जाहिराती रिक्षापासून स्टेशनपर्यंत केल्या. घरांची संख्या १४ हजार असतानाही व जाहिराती करूनही विक्रीत फार फरक पडला नाही.

म्हाडाच्या राज्यभरातील १० वर्षांपासून विक्रीविना पडून राहिलेल्या ११ हजार १८४ घरांच्या विक्रीसाठी ‘म्हाडा’ने २२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी धोरण निश्चित केले. घरे विकण्यासाठी पाच पर्याय खुले करण्यात आले. थेट विक्री, भाडेखरेदी, लिलाव आणि रिअल इस्टेट नेमण्याबाबत घेतलेल्या पुढाकाराचा कालांतराने ‘म्हाडा’लाच विसर पडला. दीडएक वर्षात म्हाडाने काहीच हालचाल केली नाही. दरम्यान, म्हाडाने सगळे लक्ष कोकण मंडळावर केंद्रित केले असले तरी खासगी बिल्डरांनी म्हाडाचा लोगो वापरून प्राधिकरणाच्या नाकी नऊ आणले. मात्र प्राधिकरणाला बिल्डरांनाही चाप लावता आला नाही. एकीकडे खासगी बिल्डरांची घरे विकली जात असतानाच म्हाडाची घरे मात्र पडून राहिली. बिल्डरांकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधांच्या तुलनेत म्हाडा कमी पडले, अशी ओरड आता कोकण मंडळाचे विजेते करत आहेत. 
शिरढोणमधील रहिवासी तर वाहतूक व्यवस्था, वीज, रस्ते, पाण्यामुळे कित्येक वर्षे त्रस्त होते व आहेत.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींना घातली जाणारी गळ, ग्रामपंचायतीच्या हद्दींचे वाद व महापालिकांकडून मिळणाऱ्या अपुऱ्या सेवासुविधांच्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने आता घरे बांधताना सुरुवातीपासून स्थानिक प्राधिकरणाच्या मदतीने पायाभूत सेवासुविधांकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सूतोवाच केले आहे. अन्यथा मेट्रोचे स्टेशनच आपल्या प्रकल्पात असल्याच्या जाहिराती करून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणाऱ्या बिल्डरांची मुंबई महानगर प्रदेशात कमतरता नाही; हेही म्हाडाने या निमित्ताने लक्षात ठेवले पाहिजे.