प्रासंगिक | विशेष लेख : व्यापार टिकविण्याचे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर आव्हान

सेवाशुल्कचा निर्णय मार्गी लागला तर बाजार समितीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे

नामदेव मोरे, उपमुख्य उपसंपादक

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी २०२४ हे वर्ष ‘कभी खुशी, कभी गम’ देणारे ठरले. २०१४ पासून रखडलेला बँकेतील ६५ कोटी ठेवींचा प्रश्न सोडविण्यात यश आले. उत्पन्नामध्ये वाढ झाली. अनुकंपा तत्त्वाचा विषय मार्गी लागला. मात्र, घोटाळ्यांचे आरोप, अस्थिर संचालक मंडळ आणि पुनर्बांधणीचा कायम राहिला आहे.  आता २०२५ या नवीन वर्षात बाजार समितीसमोर उत्पन्नवाढीबरोबर मार्केटमधील व्यापार टिकविणे, हे मोठे आव्हान असणार आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पुनर्बांधणी व सेवाशुल्कासह अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन कसे सहकार्य करते, यावर बाजार समितीचे भवितव्य ठरणार आहे. 

राज्यातील ३०५ बाजार समितीची शिखर संस्था व आशिया खंडातील सर्वात मोठी सहकारी कृषी व्यापार संस्था म्हणून  बाजार समितीकडे पाहिले जाते. परंतु मागील काही वर्षांत बाजार समितीच्या अधिकाराचे पंख सातत्याने कापण्यात आले. मुंबई, ठाणे व उरण तालुक्यांतील ३० गावे एवढे कार्यक्षेत्र असलेल्या बाजार समितीचे अस्तित्व आता फक्त ७२ हेक्टरवरील पाच मार्केट व एक विस्तारित मार्केटपुरते मर्यादित राहिले आहे. अस्थिर संचालक मंडळ व शासनाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्यामुळे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. 

२०२४ मध्ये सचिव पी. एल. खंडागळे, सभापती अशाेक डक व संचालकांनी यातील, अनेक प्रश्न मार्गी लावण्यात यश मिळविले. बाजार समितीने वर्षभरात ११७ कोटी उत्पन्न मिळविले. २०१४ मध्ये एका बँकेत ठेवलेल्या ६५ कोटी रुपयांच्या ‘एफडी’तील पैसे परस्पर गायब झाले होते. दहा वर्षे पाठपुरावा केल्यानंतर न्यायालयाने सर्व रक्कम व्याजासह बाजार समितीला देण्याचे आदेश दिले. यामुळेही बाजार समितीला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. अनेक वर्षांपासून ३६ कर्मचाऱ्यांच्या अनुशेषाचा प्रश्न प्रलंबित होता, तो साेडविण्यातही यश आले आहे. 

२०२५ हे वर्ष बाजार समितीसमोर नवीन आव्हाने घेऊन आले आहे. २०१६च्या नियमनमुक्तीमुळे कांदा, बटाटा, फळे, भाजीपाल्यावरील नियमन उठविण्यात आले आहे. बाजार समितीमध्ये येणाऱ्या मालावरच नियमन आहे. यामुळे मार्केटबाहेर कृषी माल विक्रीचे प्रमाण वाढले असून, त्याचा बाजार समितीचे उत्पन्न व कामगारांचे वेतन यावर परिणाम झाला आहे. थेट पणन परवान्यांचा दुरुपयोग होत असून, ते थांबविण्यात येत नसल्यामुळेही बाजार समितीचे नुकसान होत आहे. साखर, रवा, मैदा, डाळी, सुकामेव्यावरील नियमन २०१४ मध्ये उठविण्यात आल्यामुळेही उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. नियमनातून वगळण्यात आलेल्या वस्तूंचा व्यापार बाजार समितीमध्ये होतो; पण त्याचा काहीही लाभ बाजार समितीला होत नाही. यामुळे या वस्तूंवर सेवाशुल्क आकारण्याचा निर्णय बाजार समितीने घेतला आहे. परंतु या निर्णयाला व्यापाऱ्यांनी विरोध केला आहे.

सेवाशुल्कचा निर्णय मार्गी लागला तर बाजार समितीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. कांदा, बटाटा मार्केट, मसाला मार्केटमधील मध्यवर्ती सुविधा गृह, मुख्य प्रशासकीय इमारत धोकादायक झाली आहे. या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्नही ऐरणीवर आहे. पुढील वर्षभरात हा प्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी व्यापारी व प्रशासनाने शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. वाढीव एफएसआय, कामगारांच्या रोजगारावर झालेला परिणाम, निवृत्तीमुळे कमी झालेले मनुष्यबळ, असे अनेक प्रश्न असून नवीन वर्षात नवीन सरकार काय भूमिका घेते, यावर बाजार समितीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.