२७ गावांचे ‘दप्तर’ काही जमा होईना

शासन निर्णयानुसार केडीएमसीत आलेल्या त्या २७ गावांचे दप्तर जमा होण्यात काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत. परिणामी, या गावांचे नियोजन

डोंबिवली : शासन निर्णयानुसार केडीएमसीत आलेल्या त्या २७ गावांचे दप्तर जमा होण्यात काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत. परिणामी, या गावांचे नियोजन करण्यात अडथळा येत असून स्थावर, जंगम मालमत्तेसह अन्य कागदपत्रेही जमा झालेली नाहीत. आधी ती कामे पूर्ण करावी लागणार असून त्यानंतरच योग्य गोषवारा महासभेसमोर मांडण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी सोमवारच्या महासभेसमोर दिले.
एमएमआरडीएने केलेल्या २००० कोटींच्या नियोजनाचीच री आयुक्तांनी महासभेसमोर ओढली. परंतु, हा निधी तोकडा असून त्या गावांच्या विकासासाठी विविध प्रकल्प उभारणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी पाणी, रस्ते, स्वच्छता यासह कचऱ्याचे नियोजन, दळणवळण व्यवस्था या मूलभूत सुविधांसह स्वतंत्र समंत्रक हवा, अशी मागणी महासभेने केली. तसेच त्या गावांसाठी विशेष टाऊन प्लॅनिंग हवे, अशी मागणीही करण्यात आली. अर्दड यांनी महासभेसमोर आणलेला हा गोषवारा ढोबळ मानाने तयार केला असून त्यात परिपूर्णता नाही, अशी ओरडही सदस्यांनी केली.

डोंबिवलीसह
२७ गावांची स्वतंत्र महापालिका हवी :
त्या गावांचा विकास होण्यासाठी त्यांचा स्वतंत्र कारभार हवा. भौगोलिक रचनेनुसार ती गावे डोंबिवलीलगत आहेत. त्यामुळे ती त्या गावांशी जोडावी आणि डोंबिवलीसह ही गावे अशी डोंबिवली महानगरपालिका तयार करावी, अशी मागणी मनसेच्या वतीने करण्यात आली. त्यासाठी पक्षाच्या वतीने या गावांच्या महसुली उत्पन्नासह सर्व तपशील द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पक्षाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात साकडे घालण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.