मुंबई - लोकसभा निवडणुकांचे वारे वाहण्यास सुरुवात झाली असून निवडणूक आयोगही कामाला लागला आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये निवडणुकांच्या 48 तास अगोदर सोशल मीडियावरील पेड न्यूज, राजकीय जाहिरातबाजीवर बंदी घालण्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयानेही याबाबत कायदा करण्याचे आदेश आयोगाला दिले आहेत.
निवडणूक म्हटलं की प्रचारांची रणधुमाळी असते. राजकीय पुढाऱ्यांच्या भाषणाची मेजवाणी असते. आरोप-प्रत्यारोपांचा धुमाकूळ सुरू असतो. मोठ-मोठ्या सभांनी गाव परिसर दणाणून जातो. त्यातच, आता सोशल मीडियाची भर पडली आहे. सोशल मीडियाद्वारे प्रचार आणि प्रसार करण्यात येतो. निवडणुक काळात सोशल मीडियाचा प्रभावीपणे वापर होताना दिसून येत आहे. तर, अनेकदा सोशल मीडियाचा गैरवापरही निवडणूक काळात केला जातो. त्यामुळे भांडण, जातीय तेढ निर्माण होते. या सर्व बाबींचा अभ्यास करूनच निवडणूक आयोगाने सोशल मीडियावरही आचारसंहिता लागू करण्याचं ठरवलं आहे.
आचारसंहितेनुसार मतदानाच्या 48 तास अगोदर जाहीर प्रचारसंभांना बंदी घालण्यात येते. तसेच आता सोशल मीडियावरही मतदानाच्या 48 तास अगोदर बंदी घालण्याचा विचार निवडणूक आयोग करत आहेत. त्यासाठी, आयोगाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले आहे. कलम 126 मध्ये बदल करून त्यात सोशल मीडियाच्या बंदीचे कलम जोडावे अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर उत्तर दाखल करताना निवडणूक आयोगाने शेवटच्या 48 तास म्हणजेच आचारसंहितेतील संभांप्रमाणे सोशल मीडियावरही बंदी घालण्याचे मान्य केलं आहे. त्यानुसार, निवडणूक आयोग स्वतंत्र असून तुम्ही ते करू शकता, त्यासाठी कायदा होईपर्यंत वाट पाहण्याची गरज नसल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.