मुंबई : जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदल्या संदर्भातील धोरण निश्चित केलेल्या समितीने १५ मार्च २०२० रोजी शासनाला आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवालावरून शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदल्यांचे धोरण, कार्यपद्धती लवकरच जाहीर करण्यात येणार हाेती. मात्र, दहा महिने उलटूनही धोरण जाहीर न झाल्याने जिल्हा परिषद शिक्षकांना पुन्हा ऑफलाइन बदल्यांच्या धोरणाची भीती वाट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोरोना संसर्गामुळे सरकार हे धोरण जाहीर करू शकले नाही, मात्र आता ग्रामविकास विभाग व शालेय शिक्षण विभागाने धोरण जाहीर करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिक्षक व शिक्षक संघटना करत आहेत. शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाइन करायच्या की ऑफलाइन याबाबत अभ्यास गटाचा अहवाल सादर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. पाच सीईओंच्या अभ्यासगटाने अहवाल सरकारला सुपुर्द केला. बदल्यांच्या नवा पॅटर्न कसा असेल, याची शिक्षकांना उत्सुकता आहे. धोरण लवकर जाहीर न झाल्यास सरपंचपदाच्या निवडीप्रमाणे जनभावना लक्षात न घेता हा निर्णयही बदलला जाऊन ऑफलाइन बदल्यांना प्राधान्य देण्याची भीती राज्य शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड यांनी व्यक्त केली.
ऑनलाइन बदल्या कायम ठेवण्याची मागणीमहाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटनेनेने बदल्या जिल्हापातळीवर सुपुर्द करण्यास विरोध केला. राज्यातल्या शिक्षक संघटनांची ९९ टक्के मते ऑनलाइन बदल्या कायम ठेवण्याच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे शासनाने बदल्यांचे धोरण लवकर जाहीर करावे, असे निवेदन शिक्षक सहकार संघटनेने ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना दिले.