‘नयना’ होणार स्मार्ट सिटी

नवी मुंबई विमानतळ, पुष्पकनगर आणि नव्याने विकसित होणारे ‘नयना’ क्षेत्र याबाबत जनसामान्यांत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडाला आहे़ हे प्रकल्प नक्की काय आहेत, त्या ठिकाणी काय होणार आहे, शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल की फायदा, ‘नयना’ क्षेत्रातील २७० गावे उठविणार का, याबाबत अनेक समज-गैरसमज आहेत़ म्हणूनच नयनाच्या रहस्याचा हा धांडोळा...

नारायण जाधव ल्ल ठाणे
राजधानी मुंबईपेक्षा मोठे अन् सिडकोच्या अखत्यारीतील नवी मुंबईच्या जवळपास दुप्पट क्षेत्रात नवी मुंबई एअरपोर्ट इन्फल्युअन्स नोटिफाइड एरिया (नयना) अर्थात नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रात एक नवे शहर लवकरच आकार घेणार आहे. सिडकोच्या माध्यमातून सुमारे ५६१.७२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात हा प्रकल्प होणार आहे. प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळाच्या सुमारे २५ किमी चौरस परिघातील २७० गावांची जमीन शासनाने यासाठी आरक्षित केली आहे. माथेरान इको-सेन्सिटिव्ह झोनच्या कक्षेबाहेर हा प्रकल्प आहे़
विमानतळबाधित गावकऱ्यांच्या पुनर्वसन पॅकेजमधील पुष्पकनगर या वसाहतीशी नयनाचा संबंध नाही. ‘नयना’ हा स्वतंत्र प्रकल्प असून, एक आदर्शवत टाऊनशिप राहणार आहे. या सर्व क्षेत्राचा नियोजन आणि विकास प्राधिकरण या नात्याने सिडको टप्प्याटप्प्याने सर्वांगीण विकास करणार आहे. विमानतळ बाधितांची पुष्पकनगर ही अद्ययावत सुविधांची वसाहत आणि नयनाच्या पहिल्या टप्प्यात विकसित होणाऱ्या या २३ गावांच्या क्षेत्रात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून विकसित होणाऱ्या सिटीचा महाराष्ट्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांत समावेश झाला असून, याच दृष्टीने या दोन्ही टाऊनशिप्सचा विकास करण्यात येणार असल्याची माहिती सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी दिली. या ठिकाणी देण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर सुमारे ७ हजार ३६२ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. ही रक्कम सध्याच्या दरसूचीवर आधारित असून, नजीकच्या भविष्यात त्यात आणखी मोठी वाढ होऊ शकते. (क्रमश:)

‘नयना’चा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे मुंबई-पुणे एक्स्पे्रस वे, मुंबई-पुणे एनएच-४, मुंबई-गोवा एनएच-१७, जेएनपीटी-पनवेल एनच-४ बी, पनवेल-माथेरान रोड, पनवेल-रसायनी रोड, पनवेल-कर्जत रेल्वे मार्ग, पनवेल-गोवा रेल्वे मार्गासह पनवेल-सीएसटी रेल्वे मार्गाने हा संपूर्ण परिसर सध्या जोडला गेलेला आहे. शिवाय नजीकच्या भविष्यातील नियोजित मुंबई-बडोदरा महामार्ग, जेएनपीटी ते नवी दिल्ली डेडिकेटेड फ्रंटीअर कॉरिडोअर, न्हावा-शिवडी सी लिंक, विरार-अलिबाग सहापदरी मुंबई हार्बर हा आहे. यामुळे वाहतुकीचे जाळे विस्तीर्ण होऊन नयना प्रकल्पाला बुस्टर डोस मिळणार असल्याचे या प्रकल्पाचे अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार वेणुगोपाल यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. अशा तऱ्हेने ‘नयना’ प्रकल्प नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नवी मुंबई सेझ, जेएनपीटीचा विस्तार, नियोजित रेवस बंदर यामुळे रस्ते मार्ग, रेल्वे मार्ग, जल मार्ग आणि हवाई मार्गाशी जोडला जाणार आहे.

पथदर्शी प्रकल्प
यातील पहिल्या टप्प्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ३७ चौरस किमी क्षेत्रासाठी पनवेलनजीकच्या २३ गावांचा विकास आराखडाही सिडकोने प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये आदई, आकुर्ली, बेलवली, बोनशेत, बोराले, चिखले, चिपळे, डेरवली, देवद, कोल्हे, कोप्रोली, कोन, मोहो, पळस्पे, विचुंबे, पाली खुर्द, पाली देवद, संगाडे, शिल्लोत्तर रायचूर, शिवकर, उसरोली, नेरेचा काही भाग, विहीघरच्या काही भागांचा समावेश आहे. सुमारे ६ लाख २० हजार इतकी लोकसंख्या पहिल्या टप्प्यातील या पथदर्शी प्रकल्पात सामावेल, असा सिडकोचा अंदाज आहे़

१नयना अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी आपली कमीतकमी १० हेक्टर जमीन सिडकोला सरेंडर करावयाची आहे. यातील सुमारे ४० टक्के जमीन सिडको पायाभूत सुविधांसाठी स्वत:कडे ठेवून उर्वरित ६० टक्के जमीन शेतकऱ्यांना परत करेल.या ४० टक्के जमिनीच्या मोबदल्यात पायाभूत सुविधा नयना पुरवेल.
२सिडको स्वत: नयनास प्राथमिक अर्थसाहाय्य करणार आहे. उर्वरित खर्च कर्ज काढून करण्यात येणार आहे. ६० टक्के जमिनीसाठी सिडकोकडून सुमारे १.७ चटईक्षेत्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. प्रितिचौरस मीटरचा २३११ रुपये दर माफ करण्यात येणार आहे.
३तसेच एखाद्या शेतकऱ्याच्या जमिनीवर आरक्षण पडले असेल तर त्याला टीडीआर देण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना उर्वरित ६० टक्के जमिनीसाठी अकृषिक कर भरण्याची गरज नाही.
४ जे शेतकरी जमीन सरेंडर करणार नाहीत, त्यांना कोणत्याही सुविधेचा लाभ मिळणार नाही. शिवाय, त्यांच्या जमिनीला फक्त ०.५ चटईक्षेत्र मिळेल. प्रति चौरस मीटरसाठी त्यांना २३११ रुपये विकास शुल्क भरणे अनिवार्य राहणार आहे.

‘नयना’चे वैशिष्ट्य म्हणजे महाराष्ट्र शासन किंवा सिडको कोणत्याही प्रकारची जमीन संपादित करणार नाही किंवा गावांचे स्थलांतर करणार नाही. नवी मुंबई शहरासाठी ज्याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांची जमीन संपादित करून त्यांना रेडीरेकनरनुसार मोबदला किंवा विमानतळाच्या पुनर्वसन पॅकेजनुसार २२.५ टक्के भूखंडाचे वाटप केले, तसला कोणताही प्रकार किंवा जबरदस्ती नयनात राहणार नसल्याचे वेणुगोपाल म्हणाले.