युरोपीयन संघटनेशी ‘स्मार्ट’ करार

जगातील सर्वात जास्त स्मार्ट सिटी असणाऱ्या युरोपीयन देशांमधील ईबीटीसी या संस्थेशी महापालिकेने मुख्यमंत्र्यांसमोर करार केला.

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
जगातील सर्वात जास्त स्मार्ट सिटी असणाऱ्या युरोपीयन देशांमधील ईबीटीसी या संस्थेशी महापालिकेने मुख्यमंत्र्यांसमोर करार केला. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह आर्थिक सहाय्य होण्यासही मदत होणार आहे. हा करार पालिकेच्या हिताचा असला तरी त्यापासून महापौरांसह सर्वच नगरसेवक अंधारात होते. यामुळे येणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटीसाठीच्या सर्वेक्षणामध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेला तिसरे मानांकन मिळाले आहे. केंद्राने निवडलेल्या ९८ शहरांच्या स्पर्धेत पहिला क्रमांक मिळविण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. स्मार्ट सिटीसाठी कोणत्या योजना राबवायच्या याविषयी निर्णय घेण्यासाठी ८ डिसेंबरला विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजनही केले आहे. पण त्यापूर्वीच प्रशासनाने ४ डिसेंबरला सिडको एक्झिबिशन सेंटरमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये युरोपीयन देशांमधील प्रमुख संघटना युरोपीयन बिझनेस अँड टेक्नॉलॉजी सेंटर (ईबीटीसी) यांच्याशी सहकार्य करार केला आहे. ईबीटीसीचे संचालक पॉल जान्सन व पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी करारावर सह्या केल्या.
युरोपीयन देशांमध्ये ५० पेक्षा जास्त स्मार्ट सिटी आहेत. त्या देशांमध्ये जैवतंत्रज्ञान, ऊर्जा, पर्यावरण व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था दर्जेदार होण्यासाठी या संस्थेने काम केले आहे. यापूर्वी देशात गंगा स्वच्छता अभियान व इतर प्रकल्पांमध्येही त्यांनी सहकार्य केले आहे.
महापालिकेने केलेल्या करारामुळे शहराच्या विकासासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. शिवाय युरोपीयन नेशनच्यावतीने इतर शहरांना अर्थपुरवठाही केला जातो. पालिकेने स्मार्ट सिटीसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले असले तरी करार करताना सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेतलेली नाही. करार केला तेव्हा मनपा आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्यासह मोहन डगावकर, जगन्नाथ सिन्नरकर, संजय देसाई व इतर प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. या कराराविषयी नगरसेवकांना अंधारात ठेवण्यात आले होते. प्रशासन करार करत असताना व्यासपीठावर महापौर सुधाकर सोनावणे व सत्ताधारी राष्ट्रवादीचे ऐरोलीचे आमदार संदीप नाईक होते. परंतु त्यांनाही करार करताना पुढे बोलावण्यात आले नाही. यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट नाराजी होती. विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनाही याविषयी काहीच माहिती नव्हती. महापालिकेने ८ डिसेंबरला स्मार्ट सिटीविषयी चर्चा करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले आहे. शहरात कोणत्या योजना राबविल्या पाहिजेत याविषयी लोकप्रतिनिधींचे मत जाणून घेतले जाणार आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या हक्कावर गदा : महापालिकेमध्ये धोरण ठरविण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेला आहे. नगरसेवकांनी धोरण निश्चित करायचे व प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असते. परंतु युरोपीयन नेशनमधील महत्त्वाच्या संघटनेशी करार करताना नगरसेवकांना विश्वासात घेतले नसल्यामुळे नगरसेवकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. पालिकेमधील नगरसेवकांनी राजीनामा दिला आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.