लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : रोजीरोटीसाठी देशभरातून लोक मुंबईत येतात. सरकारचे परवडणाऱ्या घरांबाबत कोणतेही ठोस धोरण नसल्याने सामान्यांना नाइलाजास्तव जिथे मिळेल तिथे झोपड्या उभारून राहावे लागते. सरकारच्या ठोस धोरणाअभावी मुंबईत जागोजागी झोपडपट्ट्या आहेत, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तानसा जलवाहिनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात असलेल्या याचिकेत सुनावणी घेताना म्हटले.
प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत योग्य धोरण राबवणार नसाल तर आमच्याकडे ब्रह्मास्त्र आहे. अधिकाऱ्यांना त्याची जाणीव करून दया. झोपडपट्टीधारकही माणसे आहेत. जनवरांप्रतीही इतकी असंवेदनशीलता आम्ही खपवून घेणार नाही, अशी तंबी न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिका व राज्य सरकारला दिली. तानसा जलवाहिनी प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी पालिकेने घरांऐवजी आर्थिक साहाय्य देण्याचे धोरण जारी केले. या धोरणाला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. एका विकासकाने सायन येथे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, ज्या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे, त्या जमिनीखालून जलवाहिनी जात असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे आणि त्यामुळे पालिकेचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. मात्र, विकासकाने जलवाहिनी त्या ठिकाणाहून हटवून अन्य ठिकाणी वळती करण्यासाठी येणारा ३० कोटी खर्च देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तरीही पालिकेची नकारघंटा असल्याने न्यायालयाने पालिकेला फैलावर घेतले. अतिक्रमण रोखण्यासाठी तुम्हाला उपाय शोधावाच लागेल, असे म्हणत न्यायालयाने तानसा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत संबंधित भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी ८ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश पालिकेला दिले.
महापालिका आयुक्तांच्या बंगल्याजवळ अतिक्रमण आहे का? तिथे अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी खबरदारी घेता. काही ठिकाणी कारवाई करता आणि काही ठिकाणी कारवाई करण्यासाठी का कचरता? तुम्ही सोयीने कारवाई करता. तानसा जलवाहिनीजवळ अतिक्रमण होऊच दिले नसते तर ही वेळ आली नसती, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला सुनावले.