झोपडपट्टीमुक्त मुंबई हाच ध्यास!

गृहनिर्माण आणि शिक्षण हा विषय जनतेच्या जिव्हाळ्याचा. शिवाय तो प्रत्येकाशी निगडित असल्याने आयुष्याचा एक भागही बनला आहे.

मनोहर कुंभेजकर,  मुंबई
गृहनिर्माण आणि शिक्षण हा विषय जनतेच्या जिव्हाळ्याचा. शिवाय तो प्रत्येकाशी निगडित असल्याने आयुष्याचा एक भागही बनला आहे. म्हणून गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विद्यार्थ्यांचे हित आणि घरांचा प्रश्न डोळ्यासमोर ठेवून अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. शिवाय विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दिलेली वचने पूर्ण करण्याचे कामही प्रगतिपथावर असून, घरासह शिक्षणातील प्रश्न सोडविण्यासाठी कंबर कसली आहे.
पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर जोगेश्वरी पूर्व-पश्चिमेला जोडणाऱ्या दक्षिण उड्डाणपुलाची निर्मिती, जोगेश्वरी पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर पालिका रुग्णालय, महापालिकेचा पहिला बहुमजली अद्ययावत भव्य मजास मॉल, बोअरवेलची निर्मिती, शहिदांच्या नावाने मतदारसंघात पाच आकर्षक उद्याने अशी अनेक कामे वायकर यांनी वर्षभरात केली आहेत. झोपडपट्टीमुक्त जोगेश्वरी करण्याचा त्यांनी संकल्प केला आहे. आदिवासी पाड्यात ६५ वर्षांनंतर पहिल्यांदा वीज आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करून त्यांनी तेथील नागरिकांचा प्रश्न सोडवला आहे. मात्र अपेक्षित निधी, अपुरी जागा, रिक्त पदे याबाबत संबंधित विभागांकडून परवानग्या मिळविण्यासाठी विलंब होत आहे. त्यामुळे काही विकासकामे सुरू होण्यास अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्रातील झोपड्यांचा सरकारच्या धोरणाप्रमाणे विकास करून जोगेश्वरी झोपडपट्टीमुक्त करणे. संजय गांधी नगर, जोगेश्वरी व पंपहाऊस आणि अंधेरी पूर्व भुयारी मार्गाचे रुंदीकरण, शिव टेकडी, स्मशान टेकडी, प्रताप नगर, रामवाडी, दत्त टेकडी, दुर्गानगर या ना विकास क्षेत्रातील झोपड्यांचा विकास करण्यासाठी ठराव मंजूर केला आहे. आता सरकारकडे पाठपुरावा करून त्वरित गृहप्रकल्प अमलात आणणे, आरे पोलीस ठाणे, मेघवाडी पोलीस ठाणे आणि जोगेश्वरी पोलीस ठाण्यांच्या इमारतींचा विकास करण्यात येणार असून, आदिवासी पाड्यातील जनतेला हक्काचे घर देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
गेल्या वर्षभरात काही महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आले आहेत. या निर्णयामध्ये म्हाडा तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकासात पुनर्वसन घटकाच्या इमारतीचा दर्जा विकासकातर्फे बांधण्यात येणाऱ्या विक्री घटकाच्या इमारतीइतकाच चांगला असावा, याचा समावेश आहे. विकासकाची आर्थिक पत व स्थैर्य तसेच पूर्वानुभव पाहून त्यांच्या क्षमतेच्या कमाल मर्यादेची सूची करावी. सूचीमध्ये असल्याशिवाय तो विकासासाठी गृहनिर्माण संस्थांबरोबर करार करू शकणार नाही, याचा समावेश आहे. विकासकाकडे क्षमतेपेक्षा जास्त कामे असता कामा नये, ही अट सर्व विकासकांस लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व झोपडीधारकांची पात्रता सिद्ध होत नाही तोपर्यंत भाडे दिलेच पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.