मुंबई - वांद्रे पूर्व येथे उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीच्या उभारणीच्या अनुषंगाने येथील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला यश आले आहे. या प्रकल्पासाठी निश्चित झालेल्या ३० एकरांपैकी २.२५ एकर जमिनीवरील गौतमनगरमधील झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने मोलाची भूमिका बजावली. आता येथील झोपड्या १० एप्रिलपर्यंत पाडल्या जाणार आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची ही जमीन असून, उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. मात्र या जमिनीवर बांधकाम विभाग कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांसह गौतमनगरातील १३८ झोपड्या उभ्या होत्या. बांधकाम विभागाने कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाचे टप्प्याटप्प्याने बांधकाम सुरू केले. मात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचे मोठे आव्हान होते.
प्राधिकरणाकडून २६ मार्च रोजी ९६ रहिवाशांसाठी लॉटरी काढण्यात आली. शिवाय स्थानिक व्यावसायिकांना त्याच परिसरात गाळे देण्यात येत आहेत. या व्यतिरिक्त सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून येथील चार धार्मिक स्थळांचे पुनर्वसनही केले जाणार आहे.
पुनर्वसन योजनेत नवीन २५४ घरांची व्यवस्था उच्च न्यायालयाच्या इमारतीकरिता जागा मोकळी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एसआरएची मदत घेतली. प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाखाली गौतमनगरमधील रहिवाशांसोबत चर्चा करण्यात आली आणि त्यांची पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या झोपडीवासियांसाठी नवीन २५४ घरांची व्यवस्था करण्यात आली. ही पुनर्वसन प्रक्रिया केवळ जागा उपलब्ध करून देण्यापुरती मर्यादित नव्हती; कारण अनेक रहिवासी वांद्रे येथील जागा सोडण्यास तयार नव्हते. या पार्श्वभूमीवर एसआरएने झोपडीधारकांसोबत वारंवार बैठका घेत त्यांचे प्रश्न समजावून घेतले आणि अखेर त्याच भागात झोपडीवासियांचे पुनर्वसन करण्याचा पर्याय समोर ठेवला.