मुंबई : गेल्या १ जानेवारी रोजी भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्या दंगलीच्या चौकशी समितीतून राज्याच्या मुख्य सचिवांना वगळण्याची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
विखे पाटील यांनी आज अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्यांक, महिला व बेरोजगारांच्या प्रश्नांवर काँग्रेसच्या आमदारांसह राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेतली. यावेळी ही मागणी करताना त्यांनी राज्यपालांना सांगितले की, भीमा-कोरेगाव प्रकरणी राज्य सरकारची भूमिका संदिग्ध आहे. या प्रकरणाचे गांभिर्य पाहता त्याची चौकशी विद्यमान न्यायाधिशांमार्फतच चौकशी होणे आवश्यक होते. परंतु, सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे.एन. पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली द्वी-सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. सोबतच या समितीत राज्याच्या मुख्य सचिवांचा समावेश असल्यामुळे सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुळात भीमा-कोरेगावची दंगल ही सरकार पुरस्कृत दंगल होती. कारण ही दंगल रोखण्यासाठी सरकारने वेळीच ठोस पावले उचललेली नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. आता सरकारचाच प्रतिनिधी या चौकशी समितीचा सदस्य असल्याने सदर चौकशी निरपेक्ष पद्धतीने होऊ शकणार नाही, असा ठपका विखे पाटील यांनी यावेळी ठेवला. एकिकडे हे सरकार या दंगलीसाठी मिलिंद एकबोटे कारणीभूत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतीज्ञापत्रात नमूद करते. परंतु, त्यांना अटक केली जात नाही. उलटपक्षी ते पोलीस संरक्षणात फिरत असल्याचे वृत प्रसारमाध्यमांमधून समोर येते, ही विसंगती विखे पाटील यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिली.
या पार्श्वभूमीवर भीमा-कोरेगावच्या दंगलीची चौकशी सरकारी अधिकारी करणार असतील तर त्यातून सत्य कदापिही बाहेर येणार नाही,अशी भावना राज्यात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या घटनेची चौकशी शासकीय हस्तक्षेप नसलेली व उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच झाली पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी मांडली.