एसआयटीने मागितली सहा महिन्यांची स्थगिती; आरोप निश्चितीसाठी विनंती

कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणातील आरोपी वीरेंद्र तावडे व समीर गायकवाड यांच्यावरील आरोप निश्चितीसाठी सहा महिन्यांची स्थगिती द्यावी, अशी विनंती एसआयटीने उच्च न्यायालयाला बुधवारी केली.

मुंबई : कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणातील आरोपी वीरेंद्र तावडे व समीर गायकवाड यांच्यावरील आरोप निश्चितीसाठी सहा महिन्यांची स्थगिती द्यावी, अशी विनंती एसआयटीने उच्च न्यायालयाला बुधवारी केली. तपास सुरू असून, लवकर तो पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, असे एसआयटीने न्यायालयाला सांगितले.
पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी वीरेंद्र तावडे व समीर गायकवाड यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यास उच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. मात्र, ही स्थगिती किमान सहा महिने कायम ठेवावी, अशी विनंती एसआयटीतर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदर्गी यांनी न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाला केली. कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने समीर गायकवाड याचा १७ जून २०१७ रोजी जामीन अर्ज मंजूर केला, तर वीरेंद्र तावडे याचीही ३० जानेवारी २०१८ रोजी जामिनावर सुटका केली. खटल्याला विलंब होत असल्याने, सत्र न्यायालयाने दोघांचा जामीन मंजूर केला. या निर्णयाला एसआयटी व सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. वीरेंद्र तावडे दाभोलकर यांच्या हत्येतही सहभागी असल्याने सीबीआयनेही उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दाभोलकर, पानसरे यांच्या कुटुंबानेही मध्यस्थी अर्ज केला. या सर्व अर्जांवरील सुनावणी न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी होती.
बुधवारच्या सुनावणीत एसआयटीने तावडे व गायकवाड यांच्यावर आरोप निश्चितीसाठी किमान सहा महिने स्थगिती द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. ‘तपास सुरू आहे. पोलिसांना तपासादरम्यान महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागले आहेत. तपास लवकरच पूर्ण होईल. त्यामुळे न्यायालयाने काही काळ आरोप निश्चितीस स्थगिती द्यावी,’ अशी विनंती मुंदर्गी यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने आणखी किती वेळ हवा, अशी विचारणा केली असता, मुंदर्गी यांनी सहा महिन्यांचा कालावधी हवा, असे सांगितले.
आता आरोपीही जामिनावर सुटले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारावर गदा येत नाही. आरोप निश्चितीसाठी त्यांनी अर्ज केला, तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. तेव्हा आरोपी न्यायालयीन कोठडीत होते. मात्र, आता ते जामिनावर सुटले आहेत, असा युक्तिवाद एसआयटीने केला.

सुनावणी तहकूब
एसआयटीच्या युक्तिवादानरंतर उच्च न्यायालयाने याबाबत सीबीआयकडे विचारणा केली. सीबीआयनेही एसआयटीप्रमाणे आरोप निश्चितीवर स्थगिती मागितली. मात्र, तावडे व गायकवाड यांच्या वकिलांनी त्यावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना २५ जुलै रोजी युक्तिवाद करण्यास सांगून याचिकांवरील सुनावणी तहकूब केली.