मुंबई : बेस्ट प्रशासन आणि कामगार संघटनेमध्ये सामंजस्य करार होताच, महापालिकेने सहाशे कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात शंभर कोटी रुपये बेस्ट उपक्रमाला देण्यात येतील. त्यानंतर, तत्काळ भाड्याने बसगाड्या घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अन्यथा अनुदानाची पुढील रक्कम थांबविण्यात येईल, असे पालिका प्रशासनाने बजावले आहे.भाडेतत्त्वावर बस घेण्यास कामगार संघटनांचा विरोध असल्याने पालिकेनेही आर्थिक मदतीबाबत ताठर भूमिका घेतली होती. मात्र, नंतर कामगार संघटनांनी बेस्ट विरोधातील सर्व दावे मागे घेण्याची तयारी दाखवित सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. बस भाड्याने घेताना ३,३३७ बसचा ताफा, कामगार कपात करण्यात येणार नाही, असेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे.त्यानुसार, सहाशे कोटींचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. आकस्मिक निधीतून चारशे कोटी, भांडवली लेखा संकेतांक या शीर्षातून दोनशे कोटी देण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात शंभर कोटी देण्यात येतील. अनुदान मिळताच भाडेतत्त्वावर बसगाड्या घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची अटही पालिकेने घातली आहे.
अशा आहेत अटी...भाडेतत्त्वावर टप्प्याटप्प्याने डीझेल, सीएनजी, इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या सात हजार बस गाड्यांचा ताफा तयार करावा.बस थांब्यावर बसगाड्यांचे आगमन व प्रस्थानाची वेळ असावी. ऑक्टोबर, २०१९ पर्यंत ही सुविधा उपलब्ध करावी.जानेवारीमध्ये नऊ दिवसांच्या संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांची गैरहजेरी लावण्यात येऊ नये.मिनी बस गाडीचे किमान भाडे पाच रुपये असावे.प्रवासी संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न. तीन महिन्यांत भाड्याने घेतलेल्या बसगाड्यांचा ताफा सात हजारांपर्यंत वाढवून त्याबाबत अहवाल सादर करावा.