सरकार-डॉक्टरांच्या भांडणात रुग्णांचे हाल

ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा ही प्रामुख्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा दवाखाने आणि रुग्णालयांवर अवलंबून आहे.

 

पूजा दामले 

ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा ही प्रामुख्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा दवाखाने आणि रुग्णालयांवर अवलंबून आहे. या भागात आरोग्यसेवा पुरवणारे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या (मॅग्मो) सदस्यांनी गेल्या पाच दिवसांपासून काम बंद केल्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा ठप्प झाली आहे. सरकार आणि मॅग्मो यांच्यामध्ये चर्चा होते, मात्र पुढे काहीच निर्णय होत नसल्यामुळे या सगळ्यात काहीही दोष नसणारा रुग्ण मात्र चांगलाच भरडला जातो आहे. या आंदोलनामुळे राज्यात 8क् जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

राज्यभरामध्ये 5 लाख रुग्णांना बाह्यरुग्ण विभागामध्ये उपचार मिळालेले नाहीत, तर सात ते आठ हजार रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया रद्द झाल्याची आकडेवारी मॅग्मो संघटना देत आहे. एकीकडे आम्हाला रुग्णांचे हाल होऊ द्यायचे नाहीत, असे म्हणणारी मॅग्मो संघटना दुसरीकडे मात्र मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, यावर ठाम आहे. सरकार आमच्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे त्यांचे म्हणणो आहे.  

2 जून रोजी 2क्क्9 - 1क् मध्ये सेवेत रुजू झालेल्या 17क्क् वैद्यकीय अधिका:यांना पूर्वलक्षी लाभ मिळावा, बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी आणि अस्थायी 32 बीडीएस वैद्यकीय अधिकारी यांना सेवत घ्यावे आणि वरिष्ठ आरोग्य अधिका:यांनासुद्धा 3 व 6 आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ मिळावा, या तीन मागण्या सरकारने मान्य केल्या होत्या. मात्र त्याचवेळी  मात्र 1 जानेवारी 2क्क्6 पासून सर्वच वैद्यकीय अधिका:यांना सहावा वेतन आयोग लागू व्हावा, ही मागणी फेटाळली होती. एक महिना झाल्यावरही काहीच सक्रिय हालचाल न झाल्यामुळे राज्यातील 12 हजार वैद्यकीय अधिका:यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे.

एकीकडे मॅग्मो संघटना 12 हजारांचा आकडा सांगत असताना, मॅग्मो आयुर्वेद वैद्यकीय अधिकारी या काम बंद आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले नाहीत़ दोन हजार 3क्क् वैद्यकीय अधिकारी (आयुव्रेद) कार्यरत आहेत, असे मॅग्मो (आयुव्रेद) पदाधिका:यांचे म्हणणो आहे. मॅग्मो आयुर्वेद संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, आम्ही आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. आमच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या आहेत़ त्यांची लवकरच पूर्तता होईल, असे आश्वासन दिले आहे. यामुळे आम्ही कार्यरत आहोत, असे सांगत आहेत. तर दुसरीकडे फक्त 6क्क् आयुर्वेद वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत असून, हंगामी आयुव्रेद अधिकारी आमच्याबरोबर असल्याचा दावा मॅग्मो संघटना करीत आहे. हे दोन्ही गट एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत. मॅग्मो संघटनेमध्ये कुठेतरी फूट पडल्याचे हे चित्र आहे. 

1 जून 2क्क्6 पासून राज्यातील सर्वच वैद्यकीय अधिका:यांना सहावा वेतन आयोग लागू व्हावा, वैद्यकीय अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिका:यांना केंद्र शासन आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाप्रमाणो उच्च वेतन मिळावे, सन 2क्क्9-1क् मध्ये सेवा समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिका:यांना पूर्वलक्षी लाभ देण्यात यावा, अस्थायी स्वरूपात काम करणा:या सुमारे 789 बीएएमएस व 32 बीडीएस वैद्यकीय अधिकारी गट ब यांना कायम सेवेत घेण्यात यावे, तीन वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाचगणी येथे मॅग्मो संघटनेच्या मॅगकॉन परिषदेत केलेल्या घोषणोनुसार आरोग्य विभागाचा पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्याची कार्यवाही लवकर पूर्ण करण्यात यावी, अशा 11 मागण्यांसाठी मॅग्मोने आंदोलन छेडले आहे. सरकारने मेस्मा लावण्याचा निर्णय घेतल्यावर शिवसेनेने त्यांचे म्हणणो ऐकून घेतल्याशिवाय मेस्मा लावू नका, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविले आहे. 

कोणतीही कारवाई झाली तरी आम्ही मागे हटणार नाही,  सरकार त्यांना हव्या त्याच मागण्या मान्य करण्यावर अडून बसले आहे. दोन्ही पक्ष आपल्या बाजू धरून असल्यामुळे रुग्ण मात्र यात भरडला जातो आहे.