श्रीकांत शिंदे अडचणीत!, नियम उल्लंघनानंतरही गुन्हा का नोंद नाही?

अंबरनाथ येथे आयोजित केलेल्या एका धार्मिक कार्यक्रमात ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करूनही, या कार्यक्रमाचे आयोजक खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याविरुद्ध गुन्हा का नोंदविला नाही

मुंबई : अंबरनाथ येथे आयोजित केलेल्या एका धार्मिक कार्यक्रमात ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करूनही, या कार्यक्रमाचे आयोजक खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याविरुद्ध गुन्हा का नोंदविला नाही, असा सवाल बुधवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. याबाबत सरकारला दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले, तसेच न्यायालयाने श्रीकांत शिंदे यांनाही त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालय म्हणाले, तुम्ही (श्रीकांत शिंदे) खासदार असूनही रात्री १०नंतर ध्वनिक्षेपक लावू कसे देता? तुमच्याच उपस्थितीत नियमांचे उल्लंघन करण्यात येते. त्यामुळे यापुढे तुम्ही स्वत: नियमांचे उल्लंघन करणार नाही आणि इतरांनाही करून देणार नाही, असे आश्वासन देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करा. तुमचा यात काही संबंध नसेल, तर तसेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करू शकता. मात्र, याच्याशी तुमचे संबंध असतील, तर तुम्हाला चूक सुधारावी लागेल, असे म्हणत, न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने श्रीकांत शिंदे यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली.
गेल्या वर्षी ५, ६ व ७ मे रोजी अंबरनाथमध्ये शिवमंदिरासमोर असलेल्या महापालिकेच्या शाळेत शिंदे यांनी एका धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात शिवसेना युवाप्रमुख आदित्य ठाकरे, ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे व स्वत: श्रीकांत शिंदे उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवशी रात्री १०नंतरही ध्वनिक्षेपक लावण्यात आले होते, तर उर्वरित दोन्ही दिवशी आवाजाच्या पातळीची मर्यादा ओलांडण्यात आली. या प्रकरणी हिराली फाउंडेशनने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी होती.
‘आम्ही आदेशावर आदेश देत राहतो आणि पोलीस खऱ्या गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्यासाठी मेहनत घेतात. या कार्यक्रम पत्रिकेवर आयोजक म्हणून खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे नाव स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. तरीही तुम्ही (पोलीस) त्यांच्यावर गुन्हा का नोंदविला नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास आम्ही इच्छुक नाही, अशी थेट भूमिका घेण्याची वेळ सरकारवर आली आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.