मुंबई : नवी मुंबईतील खैरणे एमआयडीसी भागातील ३३ एकर जागेवर बांधलेले बेकायदेशीर बावखळेश्वर मंदिर गेल्या वर्षी जमीनदोस्त केले असले, तरी २००२ ते २०१८ पर्यंत सरकारी भूखंडाचा बेकायदेशीर वापर केल्याबद्दल त्याचा परतावा कसा करणार? या संदर्भात गणेश नाईक यांच्यासह मंदिर ट्रस्टला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने एमआयडीसीला शुक्रवारी दिला.
उच्च न्यायालयाने तीन वेळा तर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वेळा या मंदिरावर कारवाई करण्याचा आदेश दिला. अखेरीस नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मंदिरावर कारवाई केली. त्यानंतर, याचिकाकर्ते संदीप ठाकूर यांनी इतकी वर्षे मंदिरावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली नसल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर न्यायालयाने जानेवारी, २०१९ मध्ये राज्याच्या कामगार व औद्योगिक विभागाच्या सचिवांना याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. या याचिकेवरील सुनावणी यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश वाचले आणि म्हटले की, कारवाईचे आदेश देण्यात आले. मात्र, इतकी वर्षे सरकारी भूखंडाचा बेकायदेशीरपणे वापर करण्यात आला, त्याचा परतावा कसा करणार? यासंबंधी मंदिर ट्रस्टसह मंत्र्यांनाही (गणेश नाईक) ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजाविण्याचा आदेश देत, सहा आठवडे या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली. दरम्यान, राज्याच्या कामगार व औद्योगिक विभागाच्या सचिवांनी एमआयडीसीच्या अधिकाºयांची चौकशी सुरू असून, ही चौकशी पूर्ण करण्याकरिता किमान एक वर्ष लागेल, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले.