मुंबई : राज्यात शासकीय व्यवस्थेच्या माध्यमातून दरवर्षी ७१०० विद्यार्थी पोस्ट ग्रॅज्युएटसाठी वैद्यकीय शिक्षण घेत असताना, त्यांच्या निवासाची सोय करण्याचे प्रचंड मोठे आव्हान सरकार पुढे उभे राहिले आहे. गेल्या सहा वर्षात पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या १२०० जागा वाढत गेल्या; मात्र होस्टेलसाठीच्या खोल्यांमध्ये सहा वर्षात काहीही वाढ झाली नाही परिणामी एका खोलीत पाच, पाच, सहा-सहा विद्यार्थ्यांना राहावे लागत आहे. राज्यात निवासी डॉक्टरांच्या निवासासाठी तब्बल १० हजार खोल्यांची कमतरता असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी देखील याला दुसरा दिला आहे. यासाठी आपण केंद्र सरकारकडे ५०० कोटी रुपयांची मागणी केल्याचे मंत्री महाजन यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. त्याशिवाय आपण मोठ्या उद्योग समूहांच्या सीएसआर फंडामधून देखील निधी मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. येत्या दीड वर्षात कोणत्याही परिस्थितीत राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या होस्टेलचे चित्र आपण पूर्णपणे बदलून दाखवू, असा विश्वासही मंत्री महाजन यांनी बोलून दाखवला आहे.
देशातील प्रत्येक राज्य वैद्यकीय महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर जागांची संख्या वाढावी म्हणून सातत्याने प्रयत्न करत असतात. मात्र या सगळ्या प्रकारांत पायाभूत सुविधांबाबत मात्र कोणत्याही ठोस उपाययोजना केल्या जात नाही. त्यामुळे त्यांना विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. गेली काही वर्षे राज्यात हा प्रकार सुरू आहे. कारण विद्यार्थांसाठी जागा वाढविणे सोपे आहे, मात्र त्यांच्यासाठी नव्याने वसतिगृह निर्माण करण्यासाठी प्रशासनाची परवानगी, बांधकामाचा खर्च, त्यासाठी लागणारी जागा मिळविणे या गोष्टी करणे जिकिरीचे असल्याने त्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही.
वैद्यकीय शिक्षण विभागातील एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या राहण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. मात्र त्यावर वरिष्ठ पातळीवर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. सध्या वसतिगृहाची डागडुजी आणि शक्य असेल त्या ठिकाणी नव्याने वसतिगृह बांधण्याबाबत प्राथमिक स्वरूपाची चर्चा झाली आहे. त्यासाठी निधी मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याप्रमाणे जे. जे. रुग्णालयातील वसतिगृहासाठी १२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
जागा वाढल्याचा फायदा, मात्र.... पदव्युत्तर जागेची संख्या वाढल्याचा फायदा राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. त्यामुळे त्यांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी बाहेरच्या राज्यातील जागांवर अवलंबून राहावे लागत नाही. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिकायला मिळावे म्हणून अनेक परराज्यांतील विद्यार्थी उत्सुक असतात. पदव्युत्तर शाखेत ‘ऑल इंडिया कोटा’ या वर्गवारीतून हे विद्यार्थी या महाविद्यालयात प्रवेश घेत असतात.