राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांना अल्पप्रतिसाद

आतापर्यंत २८ हजार वाहनांचीच विक्री : चार्जिंग स्टेशनचा अभाव असल्याने ग्राहकांची पाठ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : केंद्र सरकारचे देशाला सन २०३० पर्यंत ‘इलेक्ट्रिक व्हेइकल नेशन’ करण्याचे ध्येय आहे. आतापर्यंत राज्यात केवळ २८,१७५ इलेक्ट्रिक वाहनांची परिवहन विभागाकडे नोंदणी झाली आहे. चार्जिंग स्टेशनचा अभाव असल्याने दुचाकी वगळता इतर वाहनांकडे ग्राहक पाठ फिरवत असल्याचे चित्र आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे प्रदूषण कमी होईल. तसेच त्यांचा वेग कमी असल्यामुळे अपघात कमी होतील. वाहनचालकांचा इंधनाचा खर्च वाचेल. इतर वाहनाच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनात २० टक्के कमी पार्ट असतात. त्यामुळे दुरुस्ती खर्च कमी आहे. या इलेक्ट्रिक वाहनखरेदीला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून राज्य शासनाने या धोरणात वाहनधारकांसाठी रस्ता कर पूर्णपणे माफ केला. मात्र आता सप्टेंबरपासून रस्ता करात काही प्रमाणात सवलत देण्याचे ठरले आहे.

१ एप्रिल २०१६ ते २० जानेवारी २० पर्यंत १७,३२८ वाहनांची नोंदणी झाली होती, तर डिसेंबर २० पर्यंत एकूण २८,१७५ वाहनांची नोंदणी झाली.

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी राज्यात पेट्रोलपंपाप्रमाणे चार्जिंग पॉईंटची गरज आहे. दुचाकी वाहनांना चार्जिंग करणे सोपे असले तरी चारचाकी आणि इतर मोठ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना चार्जिंगची अडचण असल्याने ग्राहक केवळ दुचाकीलाच पसंती देत असल्याचे पहायला मिळत आहे.

...........................