सीमा महांगडे -
मुंबई : शालेय शिक्षणात ‘हिंदी सक्ती’च्या विरोधात मनसे - उद्धवसेनेने आवाज उठवल्यानंतर मुंबईत मराठीचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. दुसरीकडे दुकानांवर मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकानांवर महापालिकेकडून कारवाईचा बडगा सुरूच आहे.
महापालिकेने ३ हजार १३३ दुकाने, आस्थापनांवर कारवाई करत आतापर्यंत तब्बल १ कोटी ९८ लाखांचा दंड वसूल केला आहे. शिवाय नियम मोडणाऱ्या दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेलाही सामोरे जावे लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर दुकाने व आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक केले आहे. मुंबईत नऊ लाखांहून अधिक दुकाने व आस्थापना आहेत. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तींचे विनियमन) नियम, २०१८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क च्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे फलक मराठी देवनागरी लिपीत व ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. मात्र, मुंबईतील अनेक दुकानदारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
मध्यंतरी पालिकेची कारवाई थंडावली होती. मात्र, हिंदी सक्तीच्या निर्णयावरून मुंबईत वातावरण तापल्यानंतर कारवाईने पुन्हा जोर धरल्याचे दिसून येत आहे. आतापर्यंत पालिकेकडून या मोहिमेत १ लाख २७ हजार भेटी दिल्या असून, अनेक जण कोर्टातही गेले आहेत. संबंधित दुकानदारांना उच्च न्यायालयात हजेरी लावावी लागेल आणि न्यायालय दंडाची रक्कम ठरवेल, अशी माहिती महापालिकेने दिली.
पालिकेच्या एकूण भेटी १,२७,५८४ मराठी पाट्या १,२३,३२८ अमराठी पाट्या ४,२५६ कोर्ट केसेस २,७८९ केस निश्चिती २,३०५ एकूण केसेस ३,१३३दंड (रु.) १,९८,१७,४००
पालिका ॲक्शन मोडवरदुकानांवर मराठीत पाटी नसल्यास प्रतिकामगार दोन हजार रुपये दंड किंवा न्यायालयीन कारवाईची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. ज्या दुकानावर मराठी पाटी नसेल त्या दुकानांचा फोटो काढला जात आहे. पुरावा म्हणून तो फोटो रेकॉर्डवर नोंद करून संबंधितांना नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. दुकानांची तपासणी करण्यासाठी विविध वॉर्ड आणि विभाग पातळीवर ६० निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. दररोज २ ते ३ हजार दुकानांची तपासणी करण्याचे नियोजन पालिकेचे आहे.