सीएसटी, चर्चगेट सबवेतील दुकाने सार्वजनिक रस्त्यांवर नाहीत

सीएसटी व चर्चगेट सबवेमधील दुकाने सार्वजनिक रस्त्यांवर नसली तरी या दुकानांचा ताबा अनधिकृतपणे दुकानदारांकडे आहे

मुंबई : सीएसटी व चर्चगेट सबवेमधील दुकाने सार्वजनिक रस्त्यांवर नसली तरी या दुकानांचा ताबा अनधिकृतपणे दुकानदारांकडे आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांना जनहितासाठी या दुकानदारांकडून दुकाने परत घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता आणि नैसर्गिक न्यायदानाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करून महापालिकेने संबंधित दुकानदारांना गाळे खाली करण्याची नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे या नोटीस रद्द करण्यात येत आहेत, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने सीएसटी व चर्चगेट सबवेमधील ४७ दुकानदारांना दिलासा दिला आहे. परंतु, त्याचवेळी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला या दुकानदारांवर कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून कारवाई करण्याचा मार्गही मोकळा केला आहे.
सीएसटी व चर्चगेटच्या सबवेवर पादचाऱ्यांची वर्दळ वाढल्याने या सबवेमधील दुकाने पादचाऱ्यांसाठी अडथळे ठरू लागली आहेत. पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी
पुरेशी जागा मिळत नसल्याने महापालिका आयुक्तांनी सबवेच्या रुंदीकरणाचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर ही दुकाने हटवून या ठिकाणी महापालिकेच्या सेवा-सुविधांविषयी माहिती देणारी व्हिडीओ वॉल आणि किआॅक्स उभे करण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याने दोन्ही सबवेमधील दुकानदारांना गाळे खाली करण्यासंबंधी नोटीस बजावण्यात आली. कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडताच ही नोटीस बजावण्यात आल्याचा दावा करत दोन्ही सबवेमधील ४७ दुकानदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार ही दुकाने ‘सार्वजनिक रस्ता’ या व्याख्येमध्ये बसत नाहीत. महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर ही दुकाने असली तरी संबंधित गाळ्यांचा ताबा १९९८ पासून याचिकाकर्त्यांकडे आहे. पालिकेने कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडत व नैसर्गिक न्यायदान तत्त्वाचे उल्लंघन करून मनमानीपणे नोटीस बजावल्या आहेत,’ असा युक्तिवाद दुकानदारांतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी खंडपीठापुढे केला.
जनहितासाठी रस्ते रुंदीकरण करण्याकरिता प्रस्तावित रुंदीकरणाच्या आड काही बांधकाम येत असल्यास ते हटवण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना असल्याचा युक्तिवाद महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी केला.
‘दुकानदारांशी २०११ पर्यंत करार करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांच्या कराराची मुदत वाढवण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे अनधिकृतपणे दुकानांचा ताबा आहे. त्याशिवाय ही दुकाने ‘सार्वजनिक रस्ते’च्या व्याख्येत बसत असल्याने त्यांना महापालिकेच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार नाही,’ असा युक्तिवाद अ‍ॅड. साखरे यांनी केला.
तथापि, खंडपीठाने ही दुकाने ‘सार्वजनिक रस्ते’ या व्याख्येत बसत नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘सबवे बांधतानाच ही दुकानेही बांधण्यात आली आणि कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडूनच सध्याच्या गाळेधारकांना त्यांचा ताबा देण्यात आला. त्यामुळे ही दुकाने ‘सार्वजनिक रस्ते’च्या व्याख्येत बसत नाहीत. मात्र सध्याच्या गाळेधारकांकडे या गाळ्यांचा अनधिकृतपणे ताबा आहे. कारण २०११ मध्ये या गाळेधारकांचा महापालिकेबरोबर केलेला करार संपला. महापालिकेनेही भाड्यासह ५० टक्के अधिक दंड संबंधित गाळेधारकांकडून वसूल केला असला तरी त्यांचा परवाना रद्द केला नाही,’ असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. (प्रतिनिधी)