महावितरणचा मच्छीमार संस्थांना शॉक

तब्बल 1 कोटी 7क् लाख 2 हजार 764 रु.ची वीजबिले आकारली गेल्याने दोन्ही सहकारी संस्थांनी डिसेंबर 2क्13 पासून आपली शीतगृहे बंद ठेवली आहेत.

हितेन नाईक ल्ल पालघर

महाराष्ट्र विद्युत वितरणच्या वसईच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडून सातपाटीच्या दोन मच्छीमार सहकारी संस्थांना तब्बल 1 कोटी 7क् लाख 2 हजार 764 रु.ची वीजबिले आकारली गेल्याने दोन्ही सहकारी संस्थांनी डिसेंबर 2क्13 पासून आपली शीतगृहे बंद ठेवली आहेत. याचा विपरीत परिणाम मत्स्य उत्पादनविक्रीवर व्हायला सुरुवात झाली असून शीतगृहाअभावी मासे कुजण्यास प्रारंभ झाल्याने नौकामालकासह छोटय़ा-मोठय़ा व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ लागले आहे.

गरीब मच्छीमारांचा सामाजिक व आर्थिक दर्जा वाढविण्याबरोबरच मस्त्य उद्योगास चालना देण्यासाठी सातपाटीमध्ये दी सातपाटी फिशरमेन्स सहकारी संस्था व सातपाटी मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्था स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कार्यरत आहे. ना नफा ना तोटा या सहकारी तत्त्वावर कार्य करणा:या या दोन्ही सहकारी संस्थांमध्ये सुमारे सहा हजार स्त्री-पुरुष सभासद आहेत. अत्यंत अवघड परिस्थितीशी सामना करून समुद्रातून  आणलेल्या माशांच्या विक्रीची व्यवस्था पाहणो, मत्स्योद्योगास उपयुक्त साहित्याची विक्री करणो, संस्थेतून उत्पादित केलेल्या बर्फाचा पुरवठा मत्स्य उद्योगास किफायतशीर भावाने सभासदांना करणो आदी स्वरुपात मच्छीमारांचे जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने कार्य दोन्ही सहकारी संस्था करीत आहेत. सहकारी संस्थांनी 1973 सालापासून बर्फ उत्पादन करण्यास सुरुवात केल्यापासून आजर्पयत एकही बिल न थकवता सर्व बिले वेळेवर भरली आहेत. आजर्पयत मच्छीमार सहकारी संस्थांनी चालविलेल्या बर्फ कारखाने व शीतगृहांनी वापरलेल्या विजेवर प्रतियुनिट 4क् पैसे अनुदान महाराष्ट्र शासन देत आहे. परंतु आता विजेचे वाढलेले दर लक्षात घेता या अनुदानात 1 रु. 4क् पैसे मिळण्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनदरबारी धूळखात पडून आहे. सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपाच्या राम नाईक आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पालघरमधील जाहीर सभेत सत्ता आल्यानंतर अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले होते. तर मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांनीही विद्युत वितरणच्या मुख्य अभियंत्यांना लिहिलेल्या पत्रत सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून छोटय़ा पारंपरिक मासळी व्यवसाय करणा:या मच्छीमारांची मासळी तातडीची वाहतूक व्यवस्था होईर्पयत शीतगृहात टिकवून ठेवली जाते व नंतर ती बाहेर काढली जाते. त्यामुळे विद्युत वितरणने व्यापारी तत्त्वावर सहकारी संस्थांना वीज आकारणी करणो सयुक्तिक नाही

वसईचे अधीक्षक अभियंता जितेंद्र सोनावणो यांनी दोन्ही सहकारी संस्थांना कोणत्याही प्रकारची पूर्व सूचना न देता या गरीब मच्छीमार सभासदांसाठी बर्फ उत्पादन करणा:या सहकारी संस्था असतानाही सर्वोदय सहकारी संस्थेला 99 लाख 25 हजार 928 रु. तर मच्छीमार सहकारी संस्थेला 7क् लाख 76 हजार 836 रु.ची आवाढव्य बिले पाठविल्याने या सहकारी संस्थेचे कंबरडे मोडून त्या बंद पडण्याच्या मार्गाला लागल्या आहेत. मागील डिसेंबर 2क्13 पासून या दोन्ही संस्थांनी या बिलांचा धसका घेतला असून आपली दोन्ही शीतगृहे बंद केली आहेत. त्यामुळे मच्छीमारांनी बाजारात विक्रीला ठेवलेले मासे खरेदी करून ते शीतगृहात ठेवल्यानंतर मुंबई, सुरत तसेच विविध लहान-मोठय़ा बाजारपेठेत विक्रीला नेण्यापूर्वी बाजाराचा अंदाज घेऊन ती बाहेर काढली जात असत. परंतु, आता शीतगृहे बंद करण्यात आल्याने लहान व्यापारी, विक्रेते यांना ते टोपलीत, टपामध्ये उघडय़ावर साठवून ठेवावे लागल्याने ते खराब होत आहेत. बाजारपेठेत विक्रीला आलेले मासे खरेदीच केले जात नसून विक्रीअभावी खराब होणारे मासे अल्पदरात खरेदी करून ते मिठात खारविले जात आहेत. महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या वतीने आंदोलन उभारणार असल्याचे सरचिटणीस नरेंद्र पाटील, राजेंद्र मेहेर यांनी सांगितले.  

 

आता शीतगृहे बंद करण्यात आल्याने लहान व्यापारी, विक्रेते यांना ते टोपलीत, टपामध्ये उघडय़ावर साठवून ठेवण्याची पाळी ओढवल्याने मासे खराब होत आहेत. त्यामुळे विक्रीला आलेले मासे रास्त दराने खरेदीच होत नसून ते अल्पदरात खरेदी करून ते मिठात खारविले जात आहेत.