मुंबई - राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून शिवसेना विरुद्ध शिवसेना असा सामना रंगला आहे. त्यातच, शिंदे गटातील नेत्यांकडून शिवसेना प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांना लक्ष्य केले जात आहे. तर, दुसरीकडे हे सरकार घटनाबाह्य असल्याचं सांगत मंत्रीमंडळ विस्तार होत नसल्यावरुनही राऊत आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. आता, संजय राऊत यांनी राज्यपालांना प्रश्न विचारला असून संविधानाचा आदर होतोय का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच, महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकार बरखास्त करण्याची मागणीही राऊत यांनी केली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारचे निर्णय बदलण्याचे काम गेल्या काही दिवसांपासून सुरु केले आहे. आरे मेट्रो कारशेड, इंधन कर कपात ते आज घेतलेला औरंगाबाद, उस्मानाबाद नामांतराचा निर्णय घेण्यात आले आहेत. यावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी राज्यघटनेचाच हवाला देत थेट राज्यपालांनाच प्रश्न केला. तर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निकाल येईपर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणीच संजय राऊत यांनी ट्विटरवरुन केली आहे. राऊत यांनी ट्विटरवरुन शिंदे-फडणवीस मंत्रीपदाच्या शपथसोहळ्याचा फोटो शेअर केला आहे. त्यासोबतच, राज्यात संविधानाचा आदर होतंय का, असा सवालही उपस्थित केला. तसेच, बार्बोडा देशाची लोकसंख्या 2.5 लाख एवढी असतानाही तेथे 27 जणांचं कॅबिनेट मंत्रीमंडळ आहे. मात्र, 12 कोटी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात केवळ 2 जणचं निर्णय घेत आहेत. त्यामुळेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्णय येईपर्यंत, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणीच राऊत यांनी केली आहे.
राज्यघटनेचा हवाला देत मंत्रीमंडळावर प्रश्न
राऊत यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या ६६ व्या पानावरील कलम 164 1A चा फोटो पोस्ट केला आहे. यामध्ये मंत्रिमंडळामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री धरून विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या जास्तीतजास्त १५ टक्केच मंत्री असू शकतात असे म्हटले आहे. तसेच कमीतकमी ही संख्या १२ असू शकते. परंतू शिंदे सरकारने अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार केलेला नाही. यामुळे शिंदे आणि फडणवीस हे दोघेच निर्णय घेत आहेत. यावर राऊत यांनी हे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.