मुंबई - जागतिक लोकशाही निर्देशांकातही हिंदुस्थानची घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षभरात 370 कलम, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसी वगैरे मुद्द्यांवरून देश ढवळून निघाला आहे. देशभरात गेल्या वर्षभरात असाच गोंधळ, गडबड आणि प्रगतीची पडझड सुरू आहे. लोकशाहीची क्रमवारी ठरविणाऱ्यांना त्यात तथ्य वाटले असावे. म्हणूनच 2019 मधील जागतिक लोकशाही निर्देशांकात जगात हिंदुस्थान 51 व्या क्रमांकावर घसरला. केंद्रातील सरकार पक्ष आणि त्यांचे समर्थक आता तरी ही गडबड आणि पडझड मान्य करणार का? असा सवाल सामना अग्रलेखातून शिवसेनेनेकेंद्र सरकारला विचारला आहे.
हिंदुस्थानची जशी आर्थिक पत जागतिक पातळीवर घसरली आहे तसेच लोकशाहीचे मानांकनही खाली आले आहे. केंद्रातील सरकारमध्ये बसलेले काय किंवा त्यांचे भक्त काय, हा अहवाल, त्यातील निरीक्षण नेहमीप्रमाणे हिंदुस्थानविरोधी आणि मोदी सरकारविरोधी ठरवतील. हा अहवाल कसा भंपक आहे आणि हिंदुस्थानात लोकशाही कशी पूर्वीपेक्षा अधिक ‘जिवंत’ आहे, नागरी स्वातंत्र्य कसे ओसंडून वाहत आहे याचे नगारे वाजवतील अशा शब्दात मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे
- सध्या आपल्या देशात गोंधळ, गडबड आणि पडझड असेच सगळे सुरू आहे. राष्ट्रीयच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही अनेक बाबतीत हिंदुस्थानच्या प्रतवारीत घसरण होताना दिसत आहे. आता त्यात देशातील लोकशाही व्यवस्थेचीही भर पडली आहे.
- जागतिक लोकशाही निर्देशांकात हिंदुस्थानचा क्रमांक 51 पर्यंत घसरला आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ (ईआययू)च्या वतीने 2019 या वर्षासाठी जागतिक लोकशाही निर्देशांकाची क्रमवारी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात हिंदुस्थानला 6.90 गुण मिळाले आहेत. 2018 मध्ये हे गुण 7.23 होते.
- हा निर्देशांक ठरवताना त्या त्या देशाची निवडणूक प्रक्रिया, विविधता, सरकारची काम करण्याची पद्धत, राजकीय संस्कृती, राजकीय सहभाग, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरी स्वातंत्र्य असे अनेक मुद्दे विचारात घेतले जातात. या प्रत्येक घटकासाठी मिळालेले गुण लक्षात घेऊन अंतिम क्रमवारी ठरवली जाते.
- या अहवालाच्या मुखवटय़ामागे हिंदुस्थानविरोधी शक्तींचा ‘चेहरा’ कसा आहे असा कंठशोषदेखील करतील. त्यांचे हे दावे वादासाठी गृहीत धरले तरी अर्थव्यवस्थेपासून लोकशाहीपर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर हिंदुस्थानची घसरणच का होत आहे? या प्रश्नाचे काय उत्तर केंद्रातील राज्यकर्त्यांकडे आहे?
- प्रत्येकवेळी दुसऱयाकडे बोट दाखवून चालणार नाही. पुन्हा एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने टाळले म्हणजे प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती तशी नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. सरकार आर्थिक विकासाचे, रोजगार निर्मितीचे मोठमोठे आकडे जाहीर करीत असते. ते खरे मानले, तर मग सरकारला पैशांसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पुनः पुन्हा हात का पसरावे लागत आहेत?
- 2025 पर्यंत पाच ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न देशातील सरकारने पाहिले आहे ते चांगलेच आहे, पण 4.5 टक्क्यांवर घसरलेला ‘जीडीपी’ चालू वर्षात पाच टक्क्यांच्यावर जाणार नाही असा इशारा अमेरिकेचे ख्यातनाम अर्थतज्ञ स्टीव्ह हंके यांनीच दिला आहे.
- गेल्या वर्षभरात 370 कलम, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसी वगैरे मुद्दय़ांवरून देश ढवळून निघाला आहे. त्याविरोधात जन आंदोलने, विद्यार्थी आंदोलने होत आहेत. जेएनयूसारखे भयंकर हल्ले करून हा आवाज दडपण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
- जेएनयूमधील हल्लाग्रस्त विद्यार्थ्यांना ज्यांनी सहानुभूती दाखवली त्यांना आरोपीच्या पिंजऱयात उभे केले जात आहे. देशभरात गेल्या वर्षभरात असाच गोंधळ, गडबड आणि प्रगतीची पडझड सुरू आहे.