विकासकामांच्या स्थगितीचा शिवसेना आमदारांनाच फटका

लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधांची कामे, कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रमांतर्गतची कामे, यात्रास्थळांच्या विकासाची कामे ही ग्रामविकास विभागामार्फत केली जातात.

- यदु जोशीमुंबई : ग्रामीण भागात विकासकामे करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेल्या निधीतून करावयाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांच्या कार्यादेशांना स्थगिती देण्याचा निर्णय नव्या महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. मात्र, या निर्णयांचा फटका तेव्हा शिवसेनेचे आमदार असलेल्या अनेकांच्या मतदारसंघांना बसणार आहे.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधांची कामे, कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रमांतर्गतची कामे, यात्रास्थळांच्या विकासाची कामे ही ग्रामविकास विभागामार्फत केली जातात. त्याला २५/१५ ची कामे (हेड) असे म्हटले जाते. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी या हेडमधील ८५ ते ९० टक्के कामे ही सत्तारुढ पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघांमध्येच केली जातात. त्यानुसार लोकसभा निवडणुकीनंतर आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या हेडमधून २० कोटी रुपयांपर्यंतच्या निधीचे वाटप आमदारांना करण्यात आले होते.या निधीचे वाटप हा ग्रामविकास मंत्र्यांचा स्वेच्छाधिकार असतो. साधारणत: सत्तारुढ पक्षाला ८० टक्के तर विरोधी पक्षांच्या आमदारांना २० टक्के निधी मिळतो. त्यामुळे अर्थातच भाजप व शिवसेनेचे बहुतांश आमदारांच्या मतदारसंघांना मोठ्या प्रमाणात हा निधी मिळाला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दबावामुळे त्या कामांना स्थगितीचा निर्णय झाल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. ग्रामविकासमंत्री म्हणून पंकजा मुंडे यांनी त्यांच्या स्वेच्छाधिकारात घेतलेल्या निर्णयाला धक्का देण्याची खेळी विशेषत: राष्ट्रवादीकडून या निमित्ताने खेळली जात असल्याचीही चर्चा आहे.शिवसेनेच्या काही आमदारांशी चर्चा केली असता त्यांनी या स्थगितीबाबत नाराजी व्यक्त केली. मात्र, फडणवीस सरकारमध्ये या निधीच्या वाटपात मनमानी झाली ती काढून न्याय्य वाटप करण्याचे आश्वासन आम्हाला देण्यात आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.निधी वाटपाबाबत होत्या मोठ्या तक्रारीभाजपच्या सत्ताकाळात २५/१५ चा निधी वाटताना मोठ्या प्रमाणात भेदभाव करण्यात आल्याचे नव्या सरकारने घेतलेल्या आढाव्यात निदर्शनास आले. एका मतदारसंघात २० कोटी तर दुसऱ्या मतदारसंघात दोन कोटी रुपये देण्यात आले. काही माजी आमदार, जिल्हाध्यक्ष, विधानपरिषद आमदारांच्या शिफारशींवरुनही निधी देण्यात आला. त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘न्याय्य वाटप व्हायला हवे’अशी भूमिका घेतल्याने स्थगिती देण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले.आघाडी सरकारनेच केली होती सुरुवात : ग्रामविकासाच्या कामांसाठी २५/१५ हेडअंतर्गत कामे करण्याची पद्धत आघाडी सरकारने १९९९ मध्ये सुरू केली आणि ती पुढे १५ वर्षे कायम राहिली. फडणवीस सरकारनेही ती चालू ठेवली. सत्तारुढ आमदारांना जास्तीतजास्त विकासनिधी देणारे हेड म्हणूनच त्याकडे पाहिले जाते.